काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राहदानी, सवारी लाइसेन्स, वैदेशिक रोजगार अनुमति पत्रको सहज वितरणका लागि ई-गभर्नेन्स कमिसन गठन गरिएको बताएका छन् ।
आइतबार संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मुख्यसचिव संयोजक रहने गरी गठन गरिएको कमिसनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए । उनले नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै विधेयक पास भइसकेपछि नागरिकले सहज रूपमा नागरिकता पाउनसक्ने बताए ।
उनले आमाको नामबाट नागरिकता, बाबुको पहिचान नखुलेका नागरिक तथा एनआएनको मागलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने दाबी गरे । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै न्याय, समानता र समृद्धि हासिल गर्ने गरी नीति कार्यक्रमहरू बनिरहेको दाबी गरे । उनले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको प्रशंसा गरे । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकारले ऐन तथा कानुनहरूलाई समसामयिक बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया