केही दिनअघि संघीय संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनले आगामी अधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भन्ने संकेत गरिसकेको छ । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले सरकार बनाएपछि तेस्रो र चौँथो दलको भुमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा चौँथो दलको रुपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भुमिका पनि महत्वपूर्ण छ । पार्टी सभापति न्यायिक छानविन र हिरासतमा गएपछि पार्टी नै के हुन्छ भन्ने अनेक अड्कल निकालिए पनि रास्वपा पुनः लयमा फर्किएको देखिन्छ । अब पार्टी कसरी अघि बढ्छ ? सदनमा उपस्थिति कसरी देखाउँछ ? भन्ने चासो नि छ । यीनै विषयवस्तुहरु समेटेर रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी अर्याल) सँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संघीय संसद्को पाचौँ अधिवेशन यही माघ १८ गतेलाई बोलाइएको छ, केही दिन अगाडिको विपक्षी दलहरुको बैठकले यो अधिवेशन कतातिर जान्छ भन्ने संकेत पनि गरिसकेको छ, संसद्को आउँदो अधिवेशनलाई रास्वपाले कसरी हेरेको छ ?
सबैभन्दा पहिला त ढिलै भएपनि प्रतिपक्षी दलहरुले गरेको खरबदारी सरकारले सुन्न बाध्य भएको छ । अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेको थियो, सरकारले अधिवेशन बोलायो । हामीले केही दिन अगाडि सम्माननीय सभाुमखज्युलाई भेटेर सदन बोलाउन ढिला भइसक्यो भनेर ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । हामी विपक्षी दलहरुको दबाबपछि संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान भएको छ । त्यो स्वागतयोग्य छ । जनताका समस्या र गुनासाहरु राख्ने थलो सदनलाई नै बन्द गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको हो कि भन्ने पर्न गएको थियो । त्यसलाई केही हदसम्म सरकारको कदमले निराकरण गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन विशेषगरी कानुन निर्माणको अधिवेशनको रुपमा लिइन्छ । त्यसकारण अबको अधिवेशनमा धेरै भन्दा धेरै कानुन निर्माणमा रास्वपा आफ्नो तर्फबाट सतप्रतिशत योगदान र भुमिका निर्वाह गर्छ । विगतको चार वटा अधिवेशनबाट जम्मा ११ वटा विधेयकहरु मात्र पास भएको छ । हामीले गर्नुपर्ने कामहरु एकदमै धेरै हुँदाहुँदै पनि त्यो गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्ले संसद आह्वानको लागि राष्ट्रपतिज्यूलाई सिफारिस गर्ने बित्तिकै मैले प्रमुख सचेतकज्यूहरुसँग कुराकानी गरेर कानुन निर्माणका लागि छलफल गर्ने र अनौपचारिक बैठकहरु बस्ने गरौँ भनिसकेको छु । अबको सदन व्यस्त होस् र त्यो व्यवस्तता कानुन निर्माणमा होस् भन्ने रास्वपाको चाहना छ ।
समितिहरुले विधेयकहरु माथि छलफल चलाउन सकेनन् भन्दै प्रक्रियामार्फत (बहुमतले निर्णय गर्ने वा जसरी पनि निर्णय गर्ने) अगाडि लैजाने कुराको संकेत गरेको छ, यो भनेको सदनमा पर्याप्त छलफल बिना नै छलफलहरु अगाडि बढ्ने सम्भावना छ, यसलाई रास्वपाले हेरेको छ कि छैन ?
हामीले सुरुदेखि नै संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार अप्राकृतिक छ भनेर भनिरहेका छौँ । लोकतन्त्रमा यस किसिमको गठबन्धनले संसद् र प्रतिपक्ष कमजोर हुनसक्छ । त्यसो हुँदा जनताका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्छन् भनेर भन्दै आएको हो । त्यसमा पछिल्लो समय आएका अध्यादेशहरु हेर्दा संसद्मा विचाराधिन विधेयकहरुमा पनि अध्यादेश आएको छ ।
यो आफैँमा संविधानको मर्म विपरित हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । त्यसकारण आम चासो जस्तै यो विषयलाई हामीलाई एकदमै नजिक र गौण रुपमा हेरेका छौँ । संसदीय समितिमा होस् या सदनमा बहुमत अथवा अल्पमत भन्दा पनि जनताको विषयवस्तु उठाउनमा हाम्रो कमी हुने छैन । हामीले गएका अधिवेशनहरुमा पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाएका छौँ । अब पनि देखाउछौँ । राम्रोको अर्थ जनताले जुन अपेक्षा र मागसहित हामीलाई पठाउनुभएको हो त्यो कुरा राख्न सकेको हामीलाई लागेको हुनाले अब आउने अधिवेशनलाई अझै बढी जनताका मुद्दा उठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ यसमा हामी दृढ छौँ । त्यही भएर अबको सदन चाहीँ विगतका सदनहरु भन्दा उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी आफ्नो तयारीमा लागेका छौँ ।
पार्टी सभापतिमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा लागिसके पछि रास्वपा हराएको अथवा कमजोर भएको विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्, अब रास्वपा यहाँ छ भनेर देखाउनका लागि कस्तो रणनीति बनाउनुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिले नागरिक समाजबाट हेरिएको पार्टीको सभापति माथिको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले त्यतातिर धेरै बहस गरिन् । तर एउटा छुटाउनै नहुने कुरा चाहीँ सरकारले प्रतिशोध साँधेको कुरा स्पष्ट र यो स्थापित भइसकेको छ, यसमा मैले धेरै टिप्पणी गरिरहनु परेन । जहाँसम्म रास्वपाको कुरा छ, पार्टी स्थापना हुँदा हाम्रो पार्टी सभापतिको फेस नै हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा थियो । यसमा दुई मत नै रहेन । तर बितेको चारवटा अधिवेशन र हाम्रो देश दौडाहा र संगठन निर्माणको कुरा र छोटो समयमा भएपनि हामीले सरकारमा रहँदा गरेका काम र त्यसले नागरिकमा पारेको प्रभावको आधारमा तपाईंले गरेको प्रश्नमा गरिए जस्तो विश्लेषण कमजोर लाग्छ । यस्तो विश्लेषण गर्नेहरुले हाम्रो गतिविधिहरु नजिकबाट हेर्नुभएको रहेनछ भन्ने लाग्छ मलाई । किनभने हामी निरन्तर जनताको काममा नै छौँं ।
सदन नहुँदा उपस्थिति क्रियाशिलता कम देखिने समस्या हाम्रो मात्रै होइन सबैको हो । नेपालमा दशकौँदेखि राजनीति गर्दै आउनुभएको राजनीतिक दलहरुलाई स्थापित राजनीतिक दलको रुपमा हेर्नु र हामी भर्खरै आएको हुनाले हामीलाई त्यो नजरले नहेर्नु स्वाभाविकै हो । म त्यसलाई गलत नजरले हेर्दिन् । तर सदन नहुँदा संसदीय समितिहरुमा त हाम्रो उपस्थिति बलियो छ । अब दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ । समितिमा उहाँहरुकै बहुमत छ । तर समितिमा कोरम पुग्न सक्दैन, अनि त्यहाँ रास्वपा हरायो भन्ने हो त ? बरु दुई वटा ठूला राजनीतिक दलहरु मिलेर बनेको सरकार हुँदा पनि कोरम नपुगेर समिति बैठक बस्न नसक्ने विषय त आश्चर्य हो नि । सरकारमा रहेका दलहरुलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामी आफ्नो तयारी र जनताको मुद्दाहरुमा केन्द्रित छौँ र हुन्छौँ । विशेषगरी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हामीले उठाएको विषय यही हो र उठाउनुपर्ने विषय यही हो । त्यसमा उत्कृष्ट प्रस्तुती गर्नको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ ।
पार्टीका गतिविधि त ठप्प छन् त, कतै केही देखिँदैन ?
त्यसो होइन, रास्वपा फैलँदो अवस्थामा छ । रास्वपा इन्स्ट्यिुसन बनिसकेको छ । यो पार्टी आफैँमा संस्था बनिसकेको छ । त्यसकारण पार्टी सभापति आफ्नो कानूनी लडाईँ लड्दै गर्दा पनि पार्टी आफ्नो ठाउँमा चलिरहेको छ । अहिले रास्वपा सभापति पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडिकै अवस्थामा छ । कमजोर छैन । पार्टी सभापतिले कानुनी लडाईँ लड्दै गर्दा हामी पार्टीलाई अझै स्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यो स्थापित गर्नु भनेको जनताको मुद्दामा बसह गर्नु नै हो मुद्दालाई अपनत्व दिनु हो । त्यसकारण रास्वपा अझै बलियो भएर अघि बढेको छ । र आउँदो अधिवेशनबाट राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ । रास्वपा माथिको चिन्ता र अविश्वासको अन्त्य गर्नको लागि पनि आउँदो अधिवेशन हाम्रो लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे रास्वपाको स्पष्ट धारणा के हो, अध्यादेशको विरोध पनि गर्ने सदन पनि चल्न दिने हो भने त सरकारसँग बहुमत भएको कारणले कोर्ष अगाडि बढ्छ नि होइन ?
हामीले अध्यादेश आइसकेपछि यसको विषयवस्तु र कन्टेन्टमा अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो साथीहरु अध्ययनमा लागिरहनुभएको छ । पार्टीको तर्फबाट पनि हामी यसमा काम गरिरहेका छौँ । अध्यादेशमा आएका सबै कुरा खराब नहुन सक्छन् । केही कुराहरु जनताको पक्षमा हुनसक्छन् । त्यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । तर त्यसको प्रक्रिया गलत भयो भन्ने एउटा बहस हुनसक्छ । यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरु सहीछन् तर बाटो गलत भयो भन्ने कुरा हाम्रो प्रारम्भिक धारणा हो । हामी यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । संसद् चल्नुभन्दा एकदुई दिन अगाडि नै हामी अध्यादेशहरुमा आफ्नो स्पष्ट र औपचारिक धारणा बनाउँछौँ । अर्को, केही दिन अगाडि हामी प्रतिपक्षी दलहरुको बसेका थियौँ । एजेण्डा मिलेको अवस्थामा हामी प्रतिपक्षी दलहरु एकै ठाउँमा उभिने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यसकारण हामी अध्यादेशको सन्दर्भमा आफ्नो दलको धारणा र अन्य पतिपक्षी दलहरुको धारणाहरु बारेमा पनि पार्टीमा घनिभुत छलफल गर्छौँ । सदन १८ गतेको लागि बोलाइएको छ । त्यस अगावै रास्वपा र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुको समेत धारणा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौँ ।
संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले ६ महिना गुजारेको छ, रास्वपाले यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ ?
अहिले महंगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषय एकदमै महत्वपूर्ण विषय छ । संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट जुन प्रकारको डेलिभरीको अपेक्षा जनतामा थियो । त्यो जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुलै फरक हुन गयो । रास्वपाको प्रारम्भिक बुझाई यहि हो । जनताले राज्यसँग एकप्रकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा जनतामा निराशा छाउँछ । पछिल्लो समय महंगी, भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयमा हे-यौँ भने निराशाजनक छ ।
भ्रष्टाचार बढेका र सुशासन खस्केको अवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायी महासंघबाट डेलिगेसनहरु आइरहेको छन् । ठाँउ ठाँउमा विज्ञप्ति बुझाएर हिँडिरहनुभएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले सिन्डकेट लगायो भन्ने आरोप छ । यो अवस्था आउनु भनेको सरकारको लापरबाही र सरकारप्रति जनताको मागलाई उपेक्षा गर्नु हो ।
जनताले अपेक्षा गरे अनुसार सरकारबाट डेलभिरी नपाएको अवस्थामा हाम्रो बुझाई दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार पूर्णतः असफल र डेलिभरी दिन नसकेको निष्कर्ष हो । सरकारको १०० दिन बितेको समीक्षा म कुनैपत्रिकामा पढ्दै थिएँ, सरकार पक्षकै नेताहरु सरकार असफल भयो । हामीले सय दिनको उपलब्धि के भयो भन्ने प्रश्न गरिरहेको मैले पढेको थिएँ । त्यसकारण सरकार यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि जनताले सरकार भएको महशुस गर्न नसेकेको र सरकारबाट डेलिभरी हुननसकेको रास्वपाको बुझाई छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया