काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभा बैठकमा भाषासम्बन्धी विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीहरुको समेत असन्तुष्टि देखिएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक २०८१ हचुवाको भरमा ल्याइएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । सत्तारुढ नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले उक्त विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै विरोध जनाएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आजको बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको हो । त्यस्तै सत्तारुढ दलहरु र प्रतिपक्षी दलहरु जसपा नेपाल र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले विधेयक फिर्ता नभए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएसँगै बैठक स्थगित हुन पुगेको हो ।
त्यस्तै बैठकमा सभामुख मण्डलले विधेयक पेस भइसकेपछि संशोधन प्रस्ताव राखेर सच्याउन सकिने जानकारी गराए साथै मुख्यमन्त्रीले समेत उक्त विधेयक फिर्ता लिन चाहेको भन्दै मिलाएर फिर्ता लिने आश्वासन दिएका थिए ।
सभामुख मण्डलले सदन सञ्चालन गर्न दिने आग्रह सांसदहरुले अस्वीकार गरेपछि सभामुखले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । विधेयकमा थारुसहित तराईमा बोलिने मधेशी र उर्दुसहितका भाषा नसमेटिएको भन्दै सांसदहरुले यसअघि नै विरोध जनाएका थिए । उक्त विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया