हाम्रो देशमा हिजोआज बल्झिँदै गएको प्राणघातक रोग जसले राष्ट्रलाई तल्लो स्तरसम्म पुर्याएको छ र झनझन तल भास्दै छ, त्यो हो भ्रष्टाचार । गर्छु कसैले नभन्ने तर गर्न बाँकी कसैले नराख्ने, यसले देश पूरै बर्बाद भइसक्यो यसलाई अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्छ पनि सबैले भन्ने तर कसैले नियन्त्रणका प्रयास नगर्ने कार्य भएको छ ।
अहिले जो कोहीले पनि भन्न सक्छ कि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका करिब ९९ प्रतिशत व्यक्तिले गर्ने गरेको तर गरेको छु भन्न नचाहने कर्म भएको छ भ्रष्टाचार । यो रोगले नछोएको कुनै स्थान छैन । यो रोगको उपचार उपर्युक्त डाक्टर (राजनेता) को अभावका कारण असम्भव जस्तै देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ केन्द्रित राजनीति र लोभी कर्मचारीतन्त्रको लोभ, मोह र छिट्टै धनी हुने चाहनाका कारण चाहेर पनि कसैले निको पार्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
भ्रष्टाचारका गतिविधि यति चरम उत्कर्षमा पुगेको छ कि यो नहुने कुनै क्षेत्र पाउन मुस्किल छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, निजामती, पुलिस प्रशासनको क्षेत्रमा होस्, अदालतमा होस्, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनमा होस् या गैर–सरकारी क्षेत्रमा नै किन नहोस्, कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सकेको देखिँदैन । जसका कारण मुलुक नै आर्थिक संकटको दलदलमा फसेको छ । आखिर के हो भ्रष्टाचार ? कसरी गरिन्छ ? को हुन् यसका मतियार ? कस्ता–कस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटेका छन् ? यसलाई रोक्न कस्ता प्रयास भएका छन् ? न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? यस बारेमा आम नागरिकले एकपटक ठन्डा दिमागले सोचेर यी यावत प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।
आखिर के हो त भ्रष्टाचार ? पहिले यसको बारेमा आमनागरिकलाई सामान्य भए पनि जानकारी गराउन आवश्यक छ र केही परिभाषाहरू राख्न उपयुक्त देख्छु । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । व्यक्तिले आफूमा निहित अख्तियारको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति वा अन्य लाभ नै भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र, चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक नै किन नहोस् उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
आम जनताको नजरमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य सम्बन्धित निकायको मात्रै कार्य हो भन्ने मानसिकता छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी पनि यही समाजको उपज भएको हुँदा नियन्त्रणको पहिलो निकाय पनि जनता नै हुनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।….
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखाएको छ । स्कोरको आधारमा ० देखि १०० अंकसम्म हुनेमा नेपालले जम्मा ३५ अंक मात्र प्राप्त गरी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको वरीयता क्रममा १०८ औँ स्थानमा राखेको छ । ५० अंकभन्दा कम स्कोर गर्ने मुलुकहरूलाई सुशासनको क्षेत्रमा व्यापक समस्याका रूपमा हेरिन्छ । ३५ अंक र सो भन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरू गम्भीर भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको मानिन्छ । तथ्यांकले के देखाउँछ भने भ्रष्टाचारको सवालमा नेपालको अवस्था ज्यादै नाजुक र भयावह स्थिति रहेको छ ।
भ्रष्टाचारका श्रृंखला
नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँदै छ भनेर पदासीन व्यक्तिहरुको प्रवृत्ति र व्यवहारलाई विश्लेषण तथा स्थलगत अवलोकन गर्दा भिन्न–भिन्न क्षेत्रमा भिन्न–भिन्न तरिकाले भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य फेला पार्न सकिन्छ । जस्तो कि, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका सन्दर्भमा बोलपत्र मूल्यांकन प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै परामर्श सेवा खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सन्दर्भमा योजनागत बजेट छुट्याउनु पर्नेमा एकमुष्ट (बकेट) मा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँड गर्ने, मागमा भन्दा पनि मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, स्वार्थ केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने, तालिम तथा क्षमता विकासका सन्दर्भमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन नै नगरी बिल भर्पाइको भुक्तानी लिने र दिने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा दररेट तोक्दा मापदण्डको पालना नगर्ने/नगराउने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाण भन्दा धेरै मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन गर्ने, अनुदान वितरणका सन्दर्भमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालनलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा बडापत्र, नियम, कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू हाबी गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू प्रयोगमा रहेको छ ।
यसैगरी प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका सन्दर्भमा कर्मचारी नियुक्तिमा भागबन्डामा कर्मचारी भर्ना गर्ने, बिना कुनै आधार र मापदण्ड निर्माण नगरी कर्मचारीको बढुवा गर्ने, सरकारी सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा संगठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगर्ने/नगराउने कर छली गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू रहेको छ ।
उल्लेखित विषयहरूको गलत क्रियाकलापले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग, घुस र रिसवत लेनदेन, गैर–कानुनी सम्पत्ति आर्जन जस्ता जघन्य भ्रष्टाचारका कार्यहरू बढी मात्रामा हुने गरेको छ । झुटा विवरण पेस गरी सरकारी नियुक्ति, बढुवा तथा लाभ लिने, राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको कार्यमा बदनियतरुपमा व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याउने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन तयार गर्ने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंंग गर्ने तथा परिणाम फेरबदल गर्नेजस्ता प्रवृत्तिहरू रहेको छ, जसका कारण थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटेका र घटाइएका छन् ।
उदाहरणका रूपमा केहीलाई यहाँ राख्न सकिन्छ । जस्तै, बालुवाटार जग्गा घोटाला काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, टिकापुर जग्गा काण्ड, नेपाल आयल निगम भ्रष्टाचार काण्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष अनियमितता, ३३ किलो सुनकाण्ड, सडक विभाग ठेक्का प्रकरण काण्ड, पोखरा तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काण्ड, एनसेल कर विवाद, विद्युत महसुल काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी ठगी काण्ड इत्यादि रहेको छ ।
भ्रष्टाचारका कारण
मानिस जन्मसिद्ध नै स्वार्थी हुन्छ । मानवले आफूले आर्जन गर्ने ज्ञान, बुद्धि र विवेकको माध्यमले मात्रै आफूमा मानवता भर्ने हो ।
जसका लागि बाल्यकालदेखि नै ज्ञान, बुद्धि, विवेकका साथै असल संस्कार सिक्नु पर्दछ । यदि सिक्न सकिएन भने उसमा भएको मानवता समाप्त भई मानव मात्र बाँकी रहन्छ र उसले गर्ने कार्य प्रायः स्वार्थ केन्द्रित मात्र हुन्छ । स्वभावैले पनि मानिसको मानवीय प्रवृत्ति स्वार्थ र लोभमा केन्द्रित हुनुले संसारकै सबै सुख सुविधा म आफै उपभोग गरौँ, मिठो खाउँ, राम्रो लगाऊँ, मोजमस्ती म आफै गरौँ, सम्पूर्ण शक्ति आफैमा केन्द्रित रहोस् भन्ने चाहन्छ । यो नै भ्रष्टाचार हुने सबैभन्दा ठूलो मानवीय कारण हो ।
यसका साथै राज्यले निर्माण गरेको कमजोर संयन्त्र/संरचना, स्वार्थ केन्द्रित राजनीति, अस्थिर सरकार र निरंकुश कर्मचारीतन्त्र नै हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रतिबद्धताको अभाव कर्मचारीतन्त्रको स्व–विवेक निर्णय, राज्यको स्पष्ट ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाको अभाव र भएको व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिलिरहनु, सरकारको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, दण्ड, सजाय र पुरस्कार प्रणालीको अभाव हुनु पनि मुख्य कारण हो ।
असफल प्रयास
भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्य गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग साथै अन्य साझेदार संस्थाहरू जस्तो कि सर्वोच्च अदालत एवं मातहतका अदालतहरू, विशेष अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायतले गर्दै आएको भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य पर्याप्त मात्रामा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आम जनताको नजरमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य सम्बन्धित निकायको मात्रै कार्य हो भन्ने मानसिकता छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी पनि यही समाजको उपज भएको हुँदा नियन्त्रणको पहिलो निकाय पनि जनता नै हुनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
समाजले पनि यसलाई सामान्य आँखाले मात्र हेरेको हुँदा तीव्र रूपमा भ्रष्टाचारका श्रृखलाहरु वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नैतिकता, सदाचारिता, अनुशासन र स्वावलम्बीपन जस्ता गुणहरू हुनु पर्दछ । विगतदेखि नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू स्थानीय स्तरबाट नै सञ्चालन हुँदै आउनु पर्नेमा सरकारको ध्यान नपुग्नुले पनि भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको र न्यूनीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य एवं प्रतिबद्धता आवश्यक हुनुका साथै भ्रष्टाचार सम्बद्ध ऐन, कानुन, नीति नियमको निर्माण र कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा महासन्धिमा व्यवस्था भएका विषयहरूको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयन्त्र निर्माणका साथै क्षमता अभिवृद्धि, सरकारी कोष तथा खर्चमा पारदर्शिता, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको लागि निष्ठा, इमान्दारिता उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने, आचारसंहिताको तर्जुमा एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, विदेशमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने, न्यायपालिकाभित्र हुने अनियमितता र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु, सार्वजनिक निर्णयमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, भ्रष्ट देखिँदादेखिँदै पनि सरकारले कारबाही नगर्नु असफल प्रयास हो । समग्रमा मौजुदा कानुनहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लगायत निर्माण भएका कानुन समयानुकूल परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु असफल प्रयास हो ।
नियन्त्रणका आवश्यक कार्यक्रम
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । यसको लागि सबै संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्था र आमनागरिकबीच समन्वय, सहकार्य र कार्ययोजनासहित कडा रूपमा कार्यान्वयनको आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण देशकै अत्यन्तै ठूलो चुनौतीपूर्ण कार्य भएकोले न्यूनीकरणका लागि राज्यका सबै निकाय र प्रत्येक नागरिक सक्रिय हुनु पर्दछ । यसलाई निम्नानुसार बुँदाबद्ध गर्न सकिन्छ ।
- जनचेतना अभिवृद्धि : भ्रष्टाचारका दुष्प्रभावबारे आम जनतालाई सचेत गराउनु पहिलो आवश्यकता हो । विद्यालय, कलेज र समुदाय स्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्धका शैक्षिक र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सचेतनामूलक सन्देश फैलाउनु पर्दछ ।
- पारदर्शिता र जवाफदेहिता : सरकारी, गैर–सरकारी तथा अन्य मातहतका कार्यालयहरूमा सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने, सरकार र समुदायबीचको संवादलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
- कानुन कार्यान्वयन : भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी कडा कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया छिटो छरितो, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । कानुन उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई तुरुन्तै कडा कारबाही गर्नुका साथै सबै सम्पत्ति जफत गर्नु पर्दछ ।
- सहभागिता : नागरिक समाज, गैर–सरकारी संस्था र स्थानीय संघसंस्थाको सहकार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
- सूचना प्रविधि : सरकारी सेवा र प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउनका लागि डिजिटलाइज गरी भ्रष्टाचारका सम्भावनाहरू परास्त गर्नु पर्दछ । ई–गभर्नेन्स प्रणालीको विकास र सार्वजनिक सेवामा अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नु पर्दछ ।
- इमान्दार व्यक्तिहरूको प्रोत्साहन : इमान्दार र पारदर्शी काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्नुका साथै भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही र आर्जित सबै सम्पत्ति जफत गर्नु पर्दछ ।
- सार्वजनिक गुनासो : भ्रष्टाचार अहिले गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ । नागरिकको माध्यमबाट अनियमित कार्य गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरुको गोप्य सूचना लिई सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्नका लागि हेल्पलाइन नम्बर र इमेल सेवा सुरु गर्ने र उजुरी गर्ने व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित राख्नु पर्दछ ।
- बेलाबेलामा भ्रष्टाचारविरुद्ध सामूहिक प्रदर्शन, सार्वजनिक सुनुवाइलगायत अन्य आवश्यक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु पर्दछ । राज्यका निकायले नागरिक समाजका साथै स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
- नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरू इमानदार हुनुका साथै कार्यकुशलता पनि छिटो छरितो नै हुन्छन् । ती व्यक्तिहरूलाई नैतिकता, इमानदारिताको शिक्षा दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्य मानिने मानसिकतालाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू अभूतपूर्व तरिकाले झाँगिँदै गएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा पहिले–पहिले धेरथोर सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच हुने हाकाहाकी नगद लेनदेन अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधि वा अन्य माध्यमबाट हुने गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारका श्रृंखला सीमित थिए । तर हाल यसको दायरा अदृश्य तरिकाले दिन दुई गुना र रात चौगुनाले वृद्धि भएको छ ।
पहिले कुनै एक निश्चित ठाउँ वा भूगोलमा मात्र हुने गरेको भ्रष्टाचार प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कारोबार मार्फत सीमाविहीन ढंगले यत्रतत्र सर्वत्र फैलिएको छ । भ्रष्टाचारले सबैलाई कलंकित बनाई विकासको विविध आयामहरू भौतिक तथा अभौतिक दुवै पक्षमा गम्भीर असर पुर्याई समाज नै विखण्डन बनाइरहेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि राज्यको सबै अंगहरू संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज तथा आम सञ्चारजगत सबैले एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता छ ।
सबैको सकारात्मक पहल, प्रतिबद्धता एवं संरचनागत र कार्यगत एकता हुन सकेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यले पूर्णता पाउन सक्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।
यसअघि लेखकबाट प्रकाशित यो पनि :
३४ वर्षमा ३१ सरकार : कुशासनको चाङ, दोषी को ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया