गत आर्थिक वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतले ६८ थान ह्याचब्याक कार खरिद गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि खरिद गरेको कारमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष ६८ थान कार खरिद गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र प्रकाशन गरी टेन्डर प्रक्रियाबाटै कार खरिद गरेको भए पनि कार खरिद गर्नका लागि तयार पारिएको मापदण्डमा हुण्डाई मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड निर्माण गरिएको पाइएको हो । मापदण्ड निर्माण गर्ने क्रममा नै हुण्डाई मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड तयार पारी एकल टेन्डर पारी हुण्डाईलाई नै आशयपत्र दिई कार खरिद गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको मापदण्डमा अधिकतम ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको मूल्य कायम गरिएको थियो भने त्यसमा ग्राउन्ड क्लिरेन्स, सिलिन्डर सङ्ख्या, इन्जिनको क्षमता, इन्धन राख्ने ट्यांकीको क्षमता, अधिकतम टर्क, गाडीको तौल तथा आयतन आदिका आधारमा एक मात्रै कम्पनी र गाडी छनोट हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरी प्रक्रियाका लागि मात्रै टेन्डर आव्हान गरी गाडी खरिद गरिएको पाइएको हो ।
लोकपथलाई प्राप्त कागजातको अध्ययन गर्दा गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतले गाडी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको मापदण्ड र मूल्यमा मेकानिकल इन्जिनियरलाई मात्रै दोष देखाउने गरी हुण्डाईको ग्रान्ड आइ टेन म्याग्ना कार मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको पाइएको हो ।
पहिले गत आर्थिक वर्षमा कसरी मापदण्ड निर्माण गरी हुण्डाईको कार खरिद भयो, त्यो बुझौँ ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च तथा जिल्लाका न्यायाधीश र सहसचिव सरहका कर्मचारीका लागि भन्दै गत वर्ष ६८ वटा कार किन्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्यो । त्यसबाहेक अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका लागि पनि सुविधामा प्राप्त हुने कारका लागि बजेट माग गरियो ।
सर्वोच्च अदालतको मागबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले उच्च अदालतका ९ न्यायाधीशका लागि ९ थान र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा सहसचिव सरहका कर्मचारीका लागि भन्दै ५९ थान गरी कुल ६८ थान कारका लागि बजेट माग गरिएको थियो ।
हुण्डाईको कार किन्न फरक मूल्यलाई समेत समायोजन गरियो
सर्वोच्च अदालतले माग गरेबमोजिम नै अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई ९ वटा कार किन्न अधिकतम ४० लाख रुपैयाँका दरले ३ करोड ६० लाख र ५९ वटा कार किन्नका लागि अधिकतम ३० लाखका दरले १७ करोड ७० लाख गरी कुल २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसबाहेक अवकाशमा जाने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका लागि सुविधामा प्राप्त हुने कारका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो ।
यो गत आर्थिक वर्षको मध्य अर्थात् २०८० पुस महिनाको कुरा थियो । त्यतिबेला ४० लाख मूल्यमा कियाको सोलेट लगायतका कार उपलब्ध हुन्थ्यो भने ३० लाखभित्र सुजुकीको सेलेरियो, सिफ्ट तथा टाटाको टियागो लगायतका कार प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । त्यो समयमा हुण्डाईको कारको एमआरपी करिब ३६ लाख रुपैयाँ थियो ।
तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फरक फरक मूल्यमा प्राप्त गर्ने भनी आएको बजेट नै हेराफेरि गरिदियो । सर्वोच्च प्रशासनले फरक फरक कार किन्दा नयाँ न्यायाधीशले राम्रो कार पाउने र पुराना कतिपय न्यायाधीशले अहिले पनि पुरानो मोडलकै कार चढ्नुपरेको भन्दै सबैलाई समान गर्न भन्दै दुवै मूल्यलाई एकै स्थानमा जोडी हुन आउने मूल्य बराबरको एकै किसिमको कार किन्ने निर्णय गर्यो । यसमा प्रधानन्यायाधीशले चढ्ने कारका लागि प्राप्त भएको रकम समेत जोडी हुन आउने रकममा प्रधानन्यायाधीशका लागि १५०० क्षमता सिसी भएको कार र अन्यका लागि १ हजार २ सय सिसीमा अधिकतम १ प्रतिशतसम्मको फरक पार्न सकिने गरी मापदण्ड निर्धारण गरी जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशका लागि ह्याचब्याक कार खरिद गर्न अधिकतम ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको मूल्य कायम गरियो ।
मापदण्ड निर्माणमै गोलमाल
यो मूल्य निर्धारणदेखि मापदण्ड बनाउने काम यसकारण बनिबनाउ भयो कि सर्वोच्च अदालत प्रशासन कुनै पनि तवरले हुण्डाईकै कार किन्न चाहन्थ्यो । तर हुण्डाईसँग छलफल हुँदा हुण्डाईका ग्रान्ड आइ टेनको कार ३० लाख मूल्यमा दिन नसकिने बताएपछि सोही कार दिनसक्ने मूल्यमा छलफल गरी सोही कारका लागि मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले श्रम मन्त्रालयसँग मेकानिकल इन्जिनियर माग गरी उनै मेकानिकल इन्जिनियरको प्रयोग गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न लगाइएको थियो । मापदण्ड निर्धारण गर्दा अन्य कम्पनीले सहभागिता जनाउनै नसकुन् भनेर इन्धन ट्यांकीको क्षमता, इन्जिनको क्षमता, ग्राउन्ड क्लिअरेन्स, कारको तौल तथा आयतन आदिमा चलखेल गरेको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ६८ थान कार खरिद गर्न तयार पारेको मापदण्डका केही आधारभूत बुँदामा गाडीको इन्जिन क्षमता १ हजार २ सय सिसीमा अधिकतम १ प्रतिशतसम्मको तल वा माथि पार्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैगरी गाडीमा रहने इन्धन भण्डारणको क्षमता कम्तीमा ३७ लिटरको हुनुपर्ने, ग्राउन्ड क्लिअरेन्स कम्तीमा १६५ एमएम हुनुपर्ने, म्याक्सिमम रेटेड पावर आउटपुट कम्तीमा ८३ पिएस हुनुपर्ने, म्यक्सिमम टर्क पावर कम्तीमा ११० एनएम हुनुपर्ने, सिलिन्डरको संख्या कम्तीमा ४ हुनुपर्ने, तौल ८६५ किलोग्रामभन्दा कम हुनु नहुने, आयतन कम्तीमा ३८०० एमएमको हुनुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख थिए । त्यसबाहेक महत्वपूर्ण विषय भनेको यसको मूल्य अधिकतम ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँभित्रै दिन सक्ने गरी हुनुपर्ने भनी बनाइएको थियो ।
अब सवाल उठ्छ, त्यस समयमा यो मापदण्ड पूरा भएका नेपालमा उपलब्ध कार कुन कुन थिए र त्यसको एमआरपी तथा दिन सक्ने मूल्य कति थियो भन्ने ।
त्यस समयमा नेपालमा उपलब्ध कारहरूमध्ये यो सबै मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने कार भनेको हुण्डाईको ग्रान्ड आइ टेन म्याग्ना मात्रै थियो ।
त्यतिबेला टेन्डर आव्हान गरिएकै मूल्यमा दिनसक्ने सम्भावित कार सुजुकीको सिफ्ट सबैभन्दा ठूलो दाबेदार थियो । अझ त्यो भन्दा पनि सस्तो मूल्यमा दिनसक्ने कार टाटाको पञ्च र टियागो थियो । तर यी सबै कारलाई कुनै न कुनै हिसाबले मापदण्डमा नपार्न सर्वोच्च अदालत प्रशासन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने समितिले अन्य कम्पनीको गाडीको स्पेसीफिकेसन हेरी कहाँ नमिल्ने छ, त्यही नै उल्लेख गरेर राखेको पाइएको छ ।
उदाहरणका लागि अन्य सबै हिसाबले मिले पनि सुजुकीको सिफ्ट र डिजायरको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स १६३ एमएम मात्रै रहेकामा मापदण्डमा न्यूनतम १६५ एमएम राखिएको छ । त्यसैगरी टाटाको इन्धन ट्यांकीको क्षमता टाटाको ३५ लिटर रहेकामा न्यूनतम ३७ लिटरको क्षमता कायम गरिएको छ भने बलेनो कारको सबै मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने भए पनि कायम गरिएको मूल्यभन्दा बढी ल्यान्डिङ कष्ट अर्थात् आयातको कुल खर्च बढी छ ।
एउटा गाडीमा ३ लाख ५० हजार मुनाफा
सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुन २५ गते प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा अन्य कम्पनीले टेन्डर हाल्नै पाएनन् । अन्य सबै कुरा मिलेको भए पनि ग्राउन्ड क्लिअरेन्स नमिलाइएको भन्दै सुजुकीले सर्वोच्च अदालतमा ग्राउन्ड क्लिअरेन्स संशोधन गरी टेन्डरमा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन आग्रहसमेत गरेको थियो । तर हुण्डाईसँग डिल गरिसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मापदण्ड सच्चाउन मानेन । त्यसपछि उक्त टेन्डरमा हुण्डाई एक्लै सहभागी भयो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले २०८१ वैशाख २६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्न छनोट भएको भन्दै एक मात्रै कम्पनी हुण्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिलाई मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यमा सहभागी हुन बोलाएको थियो । जबकि टेन्डर पनि लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलले मात्रै हालेको थियो ।
त्यसपछि २०८१ जेठ २ गते टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा हुण्डाईले ग्रान्ड आइ टेन म्याग्ना कार प्रति कार ३१ लाख २८ हजार रुपैयाँमा प्राप्त गर्यो भने क्रेटा कार ६९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा पायो । त्यसको केही समयमै सर्वोच्चले नगद भुक्तानी गरी सबै कार प्राप्त गर्यो ।
ल्यान्डिङ कष्ट २८ लाख थियो
जतिबेला लक्ष्मी हुण्डाईले प्रति कार ३१ लाख २८ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्यो, त्यतिबेला हुण्डाईको म्याग्ना कारको ल्यान्डिङ कष्ट अर्थात् काठमाडौंसम्म ल्याई पुराउँदाको मूल्य २८ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । तर पनि कम्पनीले भने त्यतिबेला कम्पनीले सिधै बिक्री गर्ने भएकाले उक्त कार ३१ लाख २८ हजारमै बिक्री गरेको थियो । यद्यपि त्यतिबेला कम्पनीको एमआरपी भने करिब ३७ लाख रहेको थियो ।
यो पनि…
सर्वोच्चले ६१ थान कार किन्न थाल्यो प्रक्रिया, फेरि पनि सिन्डिकेटकै तयारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया