काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’माथिको सैद्धान्तिक छलफलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका छन् ।
उनले निजीकरण विधेयक बिचौलियाको प्रभाव र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडिको भाउमा बेच्ने ध्ययले नल्याइएको उल्लेख गर्दै सांसदहरू भड्किन नहुने टिप्पणी गरे ।
विधेयकको कुनै पनि प्रस्तावको विश्लेषण गर्दा त्यस्तो नदेखिने उनको जिकिर छ । निजीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारण सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू घाटामा गएको र रुग्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधारका लागि संशोधन विधेयक ल्याइएको दाबी गरे ।
उनले घाटामा गएका र रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया