काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई अदालतको गल्ती भनेका छन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताएका हुन् ।
समलिङ्गी लगायत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले आफू जस्तै व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले २०८० असार १२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट पिंकी गुरुङ भन्ने सञ्जीव गुरुङले दायर गरेको समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने मागमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिङ्गीहरूका बिचमा हुने विवाहलाई अस्थायी दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
त्यसपछि सोही आदेशका कारण सामाजिक विखण्डन ल्याउने र नेपालीको इतिहास, पहिचान, गौरव र सभ्यतामा समेत असर गर्ने भन्दै युवराज पौडेलले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
दुवै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गरिएकामा गत पुस १२ गते सुनुवाइ हुँदा उक्त मुद्दालाई न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।
त्यसपछि आइतबार सो मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समलिङ्गी वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबिचमा हुने विवाहलाई कानुनले मान्यता नदिएको भन्दै त्यस्तो विवाह दर्ता हुन नहुने र नसक्ने बताए ।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समलिङ्गी विवाहको विषयमा अदालतले आदेश दिइसकेको र दर्ता गर्न भनिसकेको विषय स्मरण गराउँदा महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अदालतले किन आदेश दियो ? त्यो आदेश गलत छ ।’
त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले महान्यायाधिवक्ता वक्तालाई प्रति प्रश्न गरिन्, ‘त्यसो भए पुनरावलोकन माग गर्दै किन नआएको त ?’ बडालले जवाफ दिए, ‘त्यो अदालतले गरेको गल्ती हो, अदालतले नै सच्याउनुपर्छ ।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनले मान्यता नदिएको भन्दै त्यस्तो विवाह दर्ता हुन नसक्ने जिकिर लिए ।
बडालले मुलुकी देवानी संहिताको पारिवारिक कानुन अन्तर्गत दफा ६७, ६८, ७०, ७१, ७२ आदिले विवाह गर्नका लागि पुरुष र महिला हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको भन्दै दफा ६९ मा रहेको व्यक्ति भन्ने शब्दलाई अपव्याख्या गर्न नहुने र उक्त दफालाई पनि दफा ६७ कै निरन्तरताका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
न्यायाधीश मल्लले संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई संविधानले पहिचान गरेको र उनीहरूको पहिचानलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूका बिचमा हुने विवाहलाई स्वीकार नगर्नु पर्ने कारण के हो भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।
त्यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकको पहिचान स्वीकार गर्नु भनेको नागरिकता प्राप्त गर्ने र अन्य हकहरू सुरक्षित गरिएको भए पनि समलिङ्गीका बिचमा विवाह गर्न कानुनले मान्यता नदिएको बताए । कानुनमा विवाहका लागि महिला र पुरुष भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको भन्दै विवाह गर्नका लागि पनि योग्यता पुगेका महिला र पुरुष नै हुनुपर्ने जिकिर लिए ।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट २०६४ सालमा नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई समलिङ्गी विवाहका लागि कानुन बनाउन भनिएकामा कानुन नबन्नुको कारण समेत इजलासबाट माग भएको थियो । त्यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले सर्वोच्च अदालतको परमादेश व्यवस्थापिकाले अस्वीकार गरेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘सर्वोच्चको परमादेशपछि नयाँ संविधान बन्यो, त्यहाँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारको कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । तर जहाँसम्म समलिङ्गी विवाहको कुरा छ, त्यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले सर्वोच्चको परमादेश अस्वीकार गरेको हो ।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले कानुनले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिएको दाबी गरेपछि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले बडाललाई प्रश्न गरे, ‘संहिताको दफा ६९ फरक विषय र व्याख्या हो कि ६७ कै निरन्तरता हो ?’ जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘त्यसलाई अन्यत्र राखेर हेर्न मिल्दैन, त्यो एउटै हो र विवाह हुन महिला र पुरुष हुनै पर्छ ।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनले मान्यता नदिएको बताउँदै यदि अदालतबाटै खोलिदिने हो भने कानुनका धेरै दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यस्तो अधिकार अदालतलाई नरहेको दाबी गरे । बडालले अगाडि भने, ‘संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, व्यवस्थापिकाबाट कानुन बन्यो । कानुनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा उल्लेख भएको भनेको पहिचान स्वीकार गरिएको हो, सेवा–सुविधा दिने भनेको हो, विवाह गर्न दिने भनेको होइन ।सुनिलबाबु पन्तको परमादेशको केही भाग संविधानले अङ्गीकार गर्यो, केही भाग अस्वीकार गर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ ।’
बहसको अन्तिमतिर न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, ‘परमादेशको माग गरिएको छ दिनु पर्छ कि पर्दैन त ?’
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हो भने सांसदले छुट्टै कानुन बनाएर ल्याउनुपर्ने बताए । अदालतले आदेश गर्ने र अगाडि बढ भनेर भन्न नमिल्ने भन्दै समानताको कुरा अन्य हक अधिकारमा गरिएको भए पनि विवाहका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको जिकिर गरे ।
समलिङ्गी र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रिटमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले यस्तो विवाहलाई तीन भागमा बाँडेर हेर्नुपर्ने बताए ।
पहिलो, यौनिक अभिमुखीकरण । दोस्रो यौन विशेषताका आधारमा र तेस्रो लैङ्गिक पहिचानका आधारमा छुट्टाउनुपर्ने बताए । समलिङ्गी विवाह मात्रै भन्दा अन्य डिभिजनमा रहेकाहरूका सम्बन्धमा फरक पर्न सक्ने भन्दै सबै प्रकारको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले पनि आफूले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनुपर्ने र त्यस्तो व्यवस्था विश्वका धेरै देशमा रहेको बताए ।
अधिवक्ताहरूले संविधानले पहिचानलाई स्वीकार गर्दै गर्दा विवाह गर्ने अधिकारलाई मान्यता नदिएको भन्दै यस विषयमा राज्यले उचित नीति बनाउनुपर्ने बताए ।
समलिङ्गी विवाह गराउन बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै दायर रिटमा बोल्ने अधिवक्ताले यस्तो विषय नास्तिक विचारबाट प्रभावित भएको भन्दै बिस्तारै नेपाल समलिङ्गी विवाह वा समलिङ्गीका लागि हब बन्न सक्ने खतरा रहेको बताए ।
विवाहको एउटा उद्धेश्य सन्तान प्राप्ति पनि रहेको भन्दै समान लिङ्ग भएकाहरूको बिचमा हुने विवाहले सन्तान नजन्मने र जीवनचक्र नै खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिए ।
समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने पक्षका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले बेलायतमा भएको एक सर्वेक्षणको रिपोर्टलाई आधार मानेर समलिङ्गी विवाह हुँदा डिप्रेसन चार गुणा बढ्ने गरेको र एचआइभी सङ्क्रमण ७० प्रतिशतले बढाएको भन्दै यस्तो विवाहलाई मान्यता दिन नहुने जिकिर लिए ।
यस मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार नै सकिएको छ भने अब मङ्गलवार फैसला सुनाउने भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया