सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको ‘एक्सन’

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेको सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती र खुला ठाउँमा रहेका जग्गाको संरक्षणका लागि पहलकदमी लिएको छ ।

अहिले पनि दशौँ हजार रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा रहेको छ । सोही आधारमा आफू मातहतका कार्यालय, स्थानीय तह र विभिन्न निकायमा परिपत्र गर्दै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि प्राधिकरण अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालय लागेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा घडेरी विकास (प्लटिङ) गर्न तथा घर निर्माण गर्दा समेत काठमाडौं विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, काठमाडौं उपत्यका विकास नियमावली २०६८, बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मान्यता २०७२ अनुसार प्राधिकरणसँग योजना अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्माण हुने अधिकांश संरचनाहरु निर्माणमा कुनै स्वीकृती समेत नलिइएको भन्दै प्राधिकरणले त्यस्ता संरचना निर्माणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी समेत निरुत्साहित गर्न समेत परिपत्र समेत गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट समेत अवैध रुपमा हुन थालेपछि प्राधिकरणले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त ईन्जिनियर सुभाष बस्नेतले बताए । प्राधिकरणसँग अनुमति नै नलिइ बन्ने संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत लगानी गरेको पाइएपछि प्राधिकरणलाई परिपत्र गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरुलाई समेत परिपत्र गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

‘…प्राधिकरणबाट स्वीकृती नलिई मापदण्ड विपरित बनेका संरचना तथा जग्गाहरु बिक्री वितरण भइराखेको र सोमा बैंक, लघुवित्त तथा सहकारीहरुले समेत आर्थिक लगानी गरेको पाइएकाले ती निकायहरुलाई आर्थिक लगानी नगर्न/नगराउन भनि तहाँबाट परिपत्र जारी गरी सोको जानकारी यस कार्यालयमा पठाई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त ई. सुवास बस्नेतले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

पत्र पढ्नुहोस् :

सूचना दिन सर्वसाधारणलाई अपिल

अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको समेत चरम दुरुपयोग भइरहेका छन् । १० हजार भन्दा बढी रोपनी सार्वजनिक जग्गामाथि विभिन्न व्यक्ति समूहको रजाईँ रहेको र त्यसलाई सरकारको नाममा ल्याउन आफू लागिपरेको केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला आयुक्त बस्नेतले बताएका थिए ।

उनले आफू नेतृत्वमा आएपछि मातहतका कार्यालय, स्थानीय तह, मालपोतसम्म परिपत्र गर्दै मिचिएका तथा हडपिएका जग्गाहरु सरकारको नाममा नै ल्याउने काम भइरहेको बताए ।

त्यति मात्र होइन उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत आयुक्तको कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सूचना संकलनका लागि अपिल गरेको छ ।

सूचना पढ्नुहोस् :

कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्लाभित्रका सरकारी, सार्वजनिक, पर्ति र खुल्ला क्षेत्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कानून विपरित प्रयोग गरेको थाहा भएमा यस कार्यालयमा जानकारी गराई सहयोग गरिदिनुहुन सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछौँ । साथै जानकारी दिने व्यक्तिको नाम अति गोप्य राखिनेछ,’ जारी सूचनामा भनिएको छ ।

प्राधिकरणकै नायब आयुक्तको घरमा जिल्ला आयुक्तको डोजर

काठमाडौं विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्त बस्नेत आफूले भने अनुसार सार्वजनिक जग्गा जोगाउन लागिपरेका छन् भन्ने केही दिन अघिको एक घटनाक्रमले समेत पुष्टि गर्छ ।

गत चैत १४ गते बिहीबार बस्नेतले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ मा रहेको एक घरले सडक मिचेको भन्दै डोजर चलाएका थिए । त्यो सर्वसाधारणको घर थिएन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकै नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलको घर थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ स्थित संसद् भवनको ठ्याक्कै पछाडि रहेको एकता टोलको प्रवेशद्वारमै प्याकुरेलको घर रहेको छ । एकता टोलभित्र ८ मिटरको बाटो हुनुपर्नेमा उनको घरले नै सडक मिचेको पाइएपछि प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त ईन्जिनियर बस्नेत डोजर लिएर त्यहाँ पुगेका थिए ।

बस्नेत नेतृत्वमा पुगेको टोलीले प्याकुरेलको घरमै डोजर चलाएको थियो । यसअघि पनि प्राधिकरणको टोलीले पटकपटक प्याकुरेललाई हालको मापदण्ड अनुसार हुने गरी अगाडि रहेको सटर भत्काउन ताकेता गरिरहेको थियो । तर आफैँ प्राधिकरणको प्रमुख पदमा रहेका उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै कहिले स्थानीयलाई उचाल्ने त र कहिले मुद्दा मामिला गरेर अड्काउने गर्दै आइरहेका थिए ।

प्याकुरेलले उक्त घरको भुइँ तलामा केही सटरहरु भाडामा दिएका छन् । मदिरा पसल, सानो होटल र स्टेशनरी रहेकोमा प्राधिकरणको टोलीले तीनै वटा सटर, जसले सडक मिचेका छन् तिनीहरुमा डोजर चलाउने प्रयास गरेको थियो । तर व्यापारी र स्थानीयको विरोधपछि भने डोजर फर्किएको थियो ।