तराई मधेसकेन्द्रित दलको सबैभन्दा ठूलो दल नै मोर्चाबाट आउट, अशोक राईको पार्टी किन मोर्चामा अटाएन ?

काठमाडौं । तराई मधेसकेन्द्रित दलले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गर्दा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई भने छुटाइएको छ । सात दल मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गर्दा सात सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई छुटाइएको हो । 

मोर्चाभित्र रहेका दलमध्ये प्रतिनिधिसभाको अकंगणितअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले राई नेतृत्वको जसपाले नेतृत्व खोजेको थियो । जसपासँग संसद् ७ सिट रहेको छ । तर, मोर्चाभित्रै सहभागी अन्य दलले राईलाई नेतृत्व दिन चाहेनन् ।

नयाँ घोषणा भएको मोर्चामा राई नेतृत्वको पार्टीलाई पनि सहभागिता गराउने विषयमा छलफल नभएको भने होइन  । बैठक चलिरहँदा राजेन्द्र महतोले राईलाई फोनमार्फत मोर्चामा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । राई नेतृत्वको जसपा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट विभाजन भएर गठन भएको पार्टी हो । कतिपय नेताले यादवले नै राईलाई मोर्चामा सहभागी गराउन नचाहेको बताइएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा मधेसकेन्द्रित दल डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका ५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, लोसपाको ४, तमलोपा, जनता प्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको एक/एक सिट रहेको छ । 

त्यसो त सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेतृत्वका विषयमा खटपट हुँदा जनमतका राउत बैठकबाटै बाहिरिएका थिए । बैठक सुरु नहुँदै असन्तुष्टि बढेपछि बैठकमा सहभागी राजेन्द्र महतोले यो मोर्चा संसदीय मोर्चा हो कि संसद्बाहिरको पनि हो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । उनले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवसँग यस विषयमा प्रस्ट पार्न भनेपछि यादवले सबै मिलाएर लैजाने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए ।

बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि सातै दलका अध्यक्षको बैठक बिहीबार डाकिएको थियो । आचारसंहिता र उद्देश्यसहितको अवधारणा पत्रलगायतका विषयमा छलफल गर्दै मोर्चाको घोषणा गर्ने निष्कर्ष बुधबार बसेको कार्यदलको निर्णय थियो । सोही निर्णयअनुसार बिहीबार अध्यक्षहरूको बैठक सिंहदरबारमा बस्ने भनिएको थियो । तर, सो बैठक बस्नुभन्दा अघि नै मोर्चाको नेतृत्वको बारेमा नेताहरूबिच चर्को असन्तुष्टि देखिएको थियो । 

विशेषगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउतले मोर्चामा सहभागी दलमध्ये संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्षका नाताले आफूले नेतृत्व गर्नुपर्ने दाबी सार्वजनिक गरेका थिए । राउतले ठूलो दलका नाताले आफूले वा आलोपालो प्रणालीअनुसार नेतृत्व गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले ठूलो दलका हैसियतले आफूले वा आलोपालो प्रणालीअनुसार नेतृत्व नभए मोर्चामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका थिए । सोहीअनुसार मोर्चाभित्र आलोपालो नेतृत्वदेखि बैठकको व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । 

राउतले अहिलेको राजनीतिक परिवेशको फाइदा उठाएर संघीयता र पाएको अधिकार पनि गुम्ने खतरा ठूला दलबाट देखिँदा यस मोर्चाको गठन (लुज एलायन्स)को रूपमा अधिकारको रक्षा र आन्दोलनको प्रयोजनका लागि गर्नुपरेको जनाएका थिए । साथै, उनले मोर्चाको गठन चुनावका लागि नभएको प्रस्ट पारेका थिए । ‘अरू ठूला दलले गणतन्त्रको रक्षा गर्ने भन्छ तर संघीयताको रक्षा गर्ने कसैले चुइँक्क बोल्दैनन्, समानुपातिक समावेशिता खारेज गर्ने कुरा गर्छन्,’ उनले भनेका थिए ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन बनाउन हुने, संघीयता पक्षधर गठबन्धन बनाउन नहुने भन्ने कुरा नहुने दाबी गर्दै उनले अर्को मोर्चा बन्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पक्षधरलाई यो कुरा नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक भएको दाबीसमेत गरेका थिए । साथै, ठूला दलले आफूहरूलाई खण्डित गरेर राज गर्न चाहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

त्यसपछि नेताहरूका बिचमा संसदमा ठूलो दलको नाताले नभई आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको थियो । यो प्रस्ताव राउतको पनि हो । राउतको प्रस्तावमा सहमति भएपछि नेताहरूले हस्ताक्षर गर्दै घोषणा गर्न थापागाउँस्थित बानेश्वर ब्याङक्वेटमा पुगेका थिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन अघि विभिन्न चरणमा छुट्टाछुट्टै प्रयास भएको थियो । मधेसवादी दलहरू विभाजन हुँदा कमजोर भएको र मुद्दा सम्बोधनका लागि दबाब नपुगेको भन्दै मोर्चा गठनको प्रयास भएको हो । हृदयेश त्रिपाठीले लुज एलाइन्स गठनको प्रयास यसअघि गर्दै विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गरेका थिए । यस्तै, स्वतन्त्र रूपमा समेत मोर्चा गठनका लागि दबाब सिर्जना गरिएको थियो ।

‘लुज एलायन्स’का रूपमा १५ बुँदे आचारसंहिता र २६ बुँदे उद्देश्यसहितको अवधारणा पत्रसहित बिहीबार नयाँ मोर्चाको घोषणा भएको हो ।

शीर्ष नेताले नयाँ मोर्चाको घोषणा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, नेपाली विशेषतामा आधारित सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना बनाउन मोर्चा गठन भएको जनाएका छन् ।

डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा), वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल (तमलोपा) सो मोर्चामा रहेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको आचारसंहिता र अवधारणा पत्रमा सात दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । लोसपा अध्यक्ष ठाकुर अस्वस्थ रहेकाले घरमै पुगेर हस्ताक्षर गराइएको थियो । घोषणा सभामा लोसपाबाट वरिष्ठ सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहभागी थिए । यस्तै, नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठ सहभागी थिइनन् । नाउपाबाट नेता मणिराम भण्डारी घोषणा सभामा सहभागी भएको कार्यक्रमका सञ्चालकसमेत रहेका मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले जनाएका छन् ।

समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापन गर्ने उद्देश्य मोर्चाको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामांकन र संरचना गर्न–गराउनसाथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारका बिचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने मोर्चाको उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धता मोर्चाले व्यक्त गरेको छ ।

मोर्चाको बैठक आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । मोर्चाभित्र रहेका सबै घटक दलको कार्यालय वा संसदीय दल वा दलहरूको सुविधा हुने ठाउँमा यसको बैठक राख्ने र सो दिनको बैठकको अध्यक्षता र मिडिया संयोजन तथा मिडिया ब्रिफिङको काम सोही दलले गर्ने मोर्चाले व्यक्त गरेको १५ बुँदे आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सहमति वा निर्णय गरिएका एजेन्डा र कार्यक्रम नै सबै दलले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सहमतिका आधारमा गरिएका निर्णय नै मोर्चाका आधिकारिक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

विचार मिल्ने दललाई बैठकमा आमन्त्रित दलका रूपमा सहभागी गराउन सकिने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । यसमा आबद्ध दलहरूले सार्वजनिक रूपमा एक अर्काको आलोचना, घोचपेच नगरी अभिव्यक्ति दिने उल्लेख गर्दै वैचारिक एवं सैद्धान्तिक सवालमा आ–आफ्नो विचार राख्न कुनै बाधा नपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी आबद्ध दलबिच अन्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मोर्चाको एउटा मूल समिति हुने र सो समितिमा प्रत्येक घटक दलबाट अध्यक्षसहित बढीमा तीन जनासम्म सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि विषयमा तत्काल छलफल गर्न आवश्यक परे आबद्ध दलले कुनै पनि बेला बैठक डाक्न सक्ने उल्लेख गर्दै बैठकको छुट्टै माइन्युट बनाउने र त्यसको व्यवस्थापन सचिवालयले गर्ने भनिएको छ । बैठकमा सहभागीले मर्यादित रूपमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुपर्नेसमेत भनिएको छ ।

यसैगरी, संविधान संशोधन गर्न, विगतमा मधेसवादी दल र मधेसी मोर्चासँग गरिएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चसँग गरिएका सम्झौता तथा विभिन्न पहिचान पक्षधर संगठन, थारू, आदिवासी–जनजाति, सशस्त्र संगठनसँग गरिएका सहमतिसमेत तत्काल कार्यान्वयन गराउन मोर्चा गठन गरिएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गराउन, विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न तथा कारागारमा रहेकालाई तत्काल बिनासर्त रिहा गराउन मोर्चा गठन गरिएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, मोर्चाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरराजनीतिक आधारमा हुने व्यवस्था, थ्रेसहोल्डको समाप्ति, राष्ट्रिय सभामा प्रदेशहरूको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, संघीय संरचनामा स्वशासनसहितको माग अघि सारेको छ ।

‘मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई मोर्चाविरुद्ध नहुनेगरी अन्य मोर्चामा आबद्ध हुन वा अन्य दलसँग एकीकरण गर्न बाधा हुनेछैन । तर, एकीकृत दलले मोर्चाको विरोध गर्न पाउनेछैनन्,’ मोर्चाको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । मोर्चामा आबद्ध राजनीतिक पार्टीहरू मोर्चामा समान हैसियतमा रही कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।