एजेन्सीदमास्कस, २२ कात्तिक । सिरिया जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि पेरिस सम्झौतामा सामेल हुने भएको छ । विश्वका अधिकांश देशहरु यो सम्झौतामा सामेल भइरहेका बेला अमेरिका मात्रै यसको विरोधमा बस्ने देश बनेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जुनमा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए । पेरिस सम्झौत जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि गरिएको एक महत्वपूर्ण वैश्विक सम्झौता हो यो सम्झौताका माध्यमबाट संसारभरका देश जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि एकसाथ उभिएका छन् । सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता हुँदा सिरिया र निकारागुआ मात्रै यो सम्झौताबाट बाहिर बसेका थिए । यसै वर्षको अक्टोबर महिनामा निकारागुआले पनि यो सम्झौतामा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो जुन महिनामा अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । यो सम्झौताका नियमअनुसार स २०२० सम्ममा अमेरिका यसबाट बाहिरिन सक्नेछ ट्रम्पले यो सम्झौताले अमेरिकालाई दण्डित गरेको र यसैका कारण अमेरिकाका लाखौं जनताको रोजगारी गुम्ने बताउँदै यस सम्झौताबाट अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा ठूलो नोक्सानी पुग्ने उल्लेख गरेका छन् उनले यो सम्झौताले चीन र भारतजस्ता देशलाई फाइदा पुग्ने टिप्पणी गरेका थिए । यसैबीच फ्रान्सका अधिकारीले डिसेम्बरमा हुने जलवायुर परिवर्तनसम्बन्धि पेरिसमा हुने सम्मेलनमा ट्रम्पलाई निम्ता नदिएको जानकारी दिएका छन् यो सम्मेलनमा संसारका १ सयभन्दा बढी राष्ट्रका नेताहरुलाई निमन्त्रणा दिइएको छ के हो पेरिस सम्झौता ?जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङको अर्थ उद्योग र कृषि कार्यबाट उत्सर्जित हुने ग्याँसका कारण हुने नकारात्मक असर हो । पेरिस सम्झौताको उद्देश्य हानिकारक ग्यासको उत्सर्जन कम गरेर संसारभरमा बढिरहेको तापमानलाई रोक्नु हो यो सम्झौताको प्रावधान वैश्विक तापमान दुई डिग्री सेल्सियस भन्दा कम राख्नु र १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिनु हो सम्झौता अनुसार हरेक पाँच वर्षमा ग्याँस उत्सर्जनमा कटौतीमा प्रत्येक देशको भूमिकाको प्रगतिको समीक्षा गरिनेछ भने विकासशील राष्ट्रलाई जलवायु वित्तीय सहायताका लागि १ सय अरब डलर प्रदान गरिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया