के पत्यारलाग्दा नै छन् त दलका घोषणापत्र ?

काठमाडौं, २२ कात्तिक । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । घोषणापत्र कुनै पनि राजनीतिक दलको मेरुदण्ड हो । अन्य देशमा हो भने राजनीतिक दलका पूर्वकार्य, पृष्ठभूमि र घोषणापत्रका आधारमा पनि उनीहरूले पाउने मतमा ठूलो घटबढ हुने सम्भावना रहन्छ । तर, नेपालमा भने त्यो परिपाटी कमै छ । कुनै उम्मेदवार वा पार्टीको योजना, एजेण्डा के छ भन्ने कुराको कमै मात्र खोजीनीति गरिन्छ । तत् पार्टीले सत्तामा पुगेर के गर्‍यो, कुने विजेता जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो क्षेत्रका लागि केकति योगदान ग¥यो भन्ने कुराको कमै मात्र विश्लेषण हुन्छ । सायद यस्तो हुनुमा मतदाताको अशिक्षा, गरिबीजस्ता प्रमुख कारण पनि हुन् । यही कारणले आफ्नो उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष नभेटी, उसका योजनाहरू थाहा नै नभई मतदान हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी रहँदा अहिले नेपाली जनतामा भने यसको नवीनता, औचित्य, कार्यान्वयन हुने सम्भावनालगायत विषयमा एउटै धारणा रहेको भन्ने अनुमान पंक्तिाकारको छ । किनभने पंक्तिकार एउटा व्यवसायी हो र व्यवसायीलाई राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा अहिलेसम्म कुन स्थानमा राखे, केके प्रतिबद्धता गरे र केके पूरा गरे भन्ने कुराको राम्रो हेक्का रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले नयाँ घोषणापत्र जारी गरेको बताइरहँदा घोषणापत्र हेर्दा भने अधिकांश पुरानौ खोक्रा नारा र पुलिन्दाको पोकोभन्दा अरु केही लाग्दैन । घोेषणापत्रमा रहेका सबै कुरा हावादारी अथवा पूरा नै गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । यसलाई विभिन्न भागमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । केही कुरा पूरा गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पहिला त इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, केही त्यस्ता योजना छन्, जुन वर्षौंदेखि रटान गरिँदै आएको छ, तर त्यसलाई पूरा गर्न भने कसैले कदम चालेको छ । जुन पार्टीको त्यो योजना हो, ऊ सत्तामा गए पनि त्यो पूरा गर्न तदारुकता नदेखाएको पाइन्छ । त्यस्तै, कतिपय यस्ता योजना छन्, जुन उनीहरूले उल्लेख गरेको समयसीमामा पूरा हुन आवश्यक छैन । तर, जनतालाई झूटो आश्वासन दिन माहिर मानिने हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको सहानुभूति पाउन र उनीहरूलाई भ्रममा राख्न यस्ता योजना चाँडै नै कार्यान्वयन गरेर देखाइदिने दाबी गर्दछन् र घोषणापत्रमा उल्लेख गर्छन् । नेपालका दुई ठूला र अहिले विभिन्न दलसँग सहकार्य गरेका गठबन्धनहरूको घोषणापत्रका धेरै विषयहरू केवल जनतालाई भ्रम छर्ने किसिमका देखिन्छन् । यो किन भ्रम भनिएको हो भने यस्तो घोषणपत्रहरू जनताले विगत ६ दशकदेखि पढ्दै र सुन्दै आएका हुन् । ती घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषय पूरा गर्न नसकिने होइनन्, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पंक्तिकारलगायत सम्पूर्ण जनताको मनसाय पनि हो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण त्यो पूरा हुन सकेको छैन, जसले गर्दै देश अझै अविकासको भूमरीमा फस्दै आएको छ । यी योजना जति श्रुतिमधुर छन्, कार्यान्वयनमा त्यति नै कठिन पनि छ । वाम गठबन्धनको जस्तै कांग्रेसको पनि घोषणापत्रमा पनि उही कुरा नै दोहोरिएका छन् । कांग्रेसले ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५० खर्बमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्र जारी गरेको कांग्रेसले घोषणापत्रमा ५० खर्ब रूपैयाँको अर्थतन्त्रको आकारका लागि व्यापक विदेशी पूँजीको परिचालन गर्ने तथा अभूतपूर्व स्वदेशी लगानी गर्ने जनाएको छ । नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने वाचा र प्रत्येक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा आश्रम बनाउने र आवास, भोजनदेखि सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाली समाज र राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन संकल्प गर्दै अख्तियार, सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन सामाजिक–राजनीतिक अभियान चलाउने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलहरूले यसरी घोषणापत्र जारी गर्दा नै उनीहरूको सोचाइ र हैसियतलाई प्रष्ट पारिदिएको छ । घोषणापत्र जारी गर्नु अहिले बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्नु जस्तो भएको छ । निर्वाचन आएपछि एकथान घोषणापत्र तयार ग¥यो, विना अध्ययन अनुसन्धान हचुवाको भरमा योजनाहरू लेखिदियो अनि सार्वजनिक गरिदिए भयो भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिक दलहरू प्रेरित देखिन्छन् । नेपालको वर्तमान अवस्था के छ, हामीले सामान्य विकास गरेमा आगामी ५ वर्षमा केके गर्न सकिन्छ, तीव्र विकास गर्नसक्ने अवस्था भए केके गर्न सकिन्छ भनेर यथार्थको धरातलमा टेकेर घोषणापत्र बन्न सकेको छैन । त्यसकारण राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नै फ्लप भएका छन् ।