काठमाडौं । सधैको धुलो धुँवा, घण्टौँ जाम, आफ्नै सवारीसाधन नहुँदाको सास्ती, त्यसमाथी व्यस्तता । अझ सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दाका दर्जनबढी समस्या । यी समस्या झेलिरहेकाहरुलाई यो पक्कै निकै खुसीको खबर हो ।
जनकपुर भन्सार कार्यालयले विभिन्न ब्राण्डका ३ सय ६१ वटा सवारीसाधन लिलामी गर्ने भएको छ ।
भन्सार कार्यालयले विभिन्न समयमा नियन्त्रणमा लिएका मोटरसाइकल, कार, जीप, बोलेरो जीप लगायतका सवारी साधन लिलामी गर्ने भएको हो ।
बुधबार एक सूचना निकाल्दै कार्यालयले तीन सय ६१ आइटमहरु लिलामीमा बिक्री गर्ने गरि इच्छुक नेपाली नागरिक तथा नेपाली फर्महरुबाट गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
दुई खण्डमा प्रकाशित भएको सो सूचनामा पहिलो खण्डमा १ सय ८१ आइटम तथा दोस्रो खण्डमा १ सय ८० आइटम राखिएको छ भने इच्छुक नेपालीहरुले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र गोप्य शिलबन्दी पेश गर्नुपर्नेछ ।
आफुले इच्छाइएको सवारीको कबोल गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम को।लो।नि।का। धनुषा षखाको धरौंटी खाता नं। १२२०२०३०००००० राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक जनकपुर शाखामा कार्यालयको कोड नं। ३०५०२१७०१ राखी जम्मा गरेको भौचर सक्कलै भौचर बुझाउनु पर्ने जनाएको छ ।
सवारी साधनहरु हेर्न वा थप जानकारी लिनु परेमा हरेक हप्ताको शुक्रबार दिनको ३ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
के छ कानुनि व्यवस्था ?
सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गरिनेः (१) अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा
साधन अदालतको फैसला वा आदेश अन्तिम भए पछि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस परिच्छेद बमोजिम अविलम्ब लिलाम बिक्री गर्नु वा गराउनु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश वा
फैसला बमोजिम जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक हित, महत्व, सुरक्षा वा अन्य कुनै कारणले लिलाम बिक्री गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन नेपाल सरकारको लागि उपयोगी ह
(५) उपदफा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा
साधनको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने
सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञलाई मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय विभागमा र उपदफा
(४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहनेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल सडीगली जाने
तोकिएका सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन विभागको महानिर्देशक वा सम्बन्धित प्रमुख
जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ ।
१९. सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्ने आधार ः (१) लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधन
मूल्याङ्कन गर्दा क्रमशः देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ ः–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम मूल्य तोकिएको वा निर्धारण गरिएको भए
त्यस्तो मूल्यका आधारमा,
(ख) सम्पत्ति वा साधनमा सोको मूल्य उल्लेख भएकोमा सोही मूल्यका
आधारमा,
(ग) सम्पत्ति वा साधनको बील बिजक फेला परेमा सोही बील बिजकको
आधारमा,
(घ) आयात भएको सम्पत्ति वा साधन भए भन्सार कार्यालयमा बुझाएको
प्रज्ञापन पत्रमा उल्लिखित मूल्यको आधारमा,
(ङ) बजारमा खरीद बिक्री हुने सम्पत्ति वा साधन भए स्थानीय बजार
मूल्यको आधारमा,
(च) अन्य उपयुक्त आधारमा ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने
सुन, चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तु र शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा अघिल्लो दिनको बजार मूल्यको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम
ह्रास कट्टी गर्नु पर्ने प्रकृतिका सम्पत्ति वा साधन भए सो को ह्रास कट्टी समेत गर्नु पर्नेछ ।
२०. सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) यस ऐन बमोजिम जफत
गरिएको सम्पत्ति वा साधनको दफा १८ बमोजिम मूल्याङ्कन गरे पछि विभाग वा सम्बन्धित
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक रुपमा लिलाम बिक्री गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक रुपमा लिलाम बिक्री गर्दा
त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति तथा मूल्यको आधारमा सात दिनदेखि पैंतीस
दिनसम्मको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
तर दफा २१ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा वा पचास हजार
रुपैँयाभन्दा कम मूल्य कायम भएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन
कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ
तथा स्थानीय निकायको कार्यालयमा सूचना टाँस गरी लिलाम बिक्री सम्बन्धी कारबाही गर्न
सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गरिने लिलाम बिक्रीमा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिले
तोकिए बमोजिमको रकम विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकिदिएको
धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(४) सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा दफा १८ बमोजिम निर्धारण गरिएको
मूल्यमा नघट्ने गरी सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार
गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन उठाई लैजान सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति हेरी
तीन दिनदेखि पैंतीस दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ ।
(६) बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिले लिलाम सकार नगरेमा वा उपदफा (५)
बमोजिम दिइएको म्यादभित्र लिलाम सकार गर्न नआएमा निजले राखेको धरौटी जफत गरी
सोभन्दा घटी दोस्रो, तेस्रो र आवश्यकता अनुसार क्रमश: पछिल्लो बढी मूल्य कबोल गर्ने
व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (२), (४), (५) वा (६) बमोजिम लिलाम बिक्री सम्बन्धी कारवाही गर्दा
समेत कसैले पनि लिलाम सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको पुनः मूल्याङ्कन गरी
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ज्ञद्द
लिलाम बिक्रीको लागि बढीमा दुई पटक पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु
पर्नेछ ।
तर सवारी साधन लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशन गर्दा प्रत्येक पटक
एक्काईस दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम गर्दा समेत सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री हुन
नसकेमा विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन
धातुको भए कवाडीको रुपमा वा वार्ता गरी उपयुक्त रुपमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
(९) सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्रीको लागि उपदफा (२) वा (७) बमोजिम सूचना
प्रकाशन गर्दा त्यस्तो सूचना विभागको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
२१. लिलाम बिक्री सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) दफा १७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा परिच्छेद–२ बमोजिम
नियन्त्रणमा लिइएको कुनै सम्पत्ति वा साधन राखिराख्दा खिया लाग्ने, टुटी फुटी वा
सडीगली जाने वा अन्य कुनै कारणले हानि नोक्सानी हुने भएमा विभाग वा सम्बन्धित
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसूर सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा
रहेको भए सम्बन्धित सरकारी वकिलको परामर्श लिई र अदालतमा मुद्दा पेश भइसकेको
भए अदालतको अनुमति लिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन जफत हुनु अगावै लिलाम बिक्री
गर्नु पर्नेछ ।
(२) कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दशी प्रमाणको रुपमा अदालत समक्ष पेश भएको कुनै
सम्पत्ति वा साधन त्यसै राखिराख्दा खिया लाग्ने, टुटी फुटी वा सडीगली जाने वा अन्य कुनै
कारणले हानि नोक्सानी हुने देखेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्न
आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अवस्थामा विभाग वा जिल्ला प्रशासन
कार्यालयले सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा यसै परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि
अपनाउनु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा प्राप्त हुन आएको
रकम सम्बन्धी तथा अन्य तोकिए बमोजिमको विवरण विभाग वा जिल्ला प्रशासन
कार्यालयले सम्बन्धित अदालतलाई लिलाम सकार गरेको सात दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया