१ सय १८ स्थानीय तहको बजेट किन आएन?

काठमाडौं – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालका १ सय १८ वटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसमा सबैभन्दा धेरै ४३ वटा स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा १६, प्रदेश ३ मा १५, गण्डकी प्रदेशमा ५ वटा, प्रदेश ५ मा १२ वटा, कर्णाली प्रदेशका २५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तह छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादका कारण गाउँ तथा नगर परिषद् रोकिएको पाइएको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।