श्रमअधिकार र मानवअधिकार संकुचन नहोस् : आयोग

आयोगको अगुवाइमा मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा कानून परिमार्जन विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाले गरेका सिफारिशबारे जानकारी दिँदै आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले पीडितको उजुरी गर्ने निकायमा सहज पहुँच तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने संयन्त्रमा आप्रवासी श्रमिकको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छु्क महिलाले आप्रवासनको प्रक्रियामा विभेदपूर्ण बन्देज÷व्यवहारको सामना गर्न नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र उनीहरुलाई असुरक्षाको जोखिमबाट संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने तथा ‘निःशुल्क भिसा निःशुल्क टिकट’ नीतिलगायत कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, श्रमिकले तिरेको शुल्कको शीर्षक गत विवरण खुलाएर रसिद दिने कुरा सुनिश्चित गर्ने र उक्त नियम उल्लंघन गर्नेलाई अनिवार्य कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको जानकारी उनले दिए

रोजगारीका निम्ति भारत जाने र त्यहाँबाट फर्कने कामदार समेतको सम्पूर्ण विवरण राज्यले राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्य पाठकले दोहोरो करार वा नक्कली करार दिनेजस्ता गैरकानुनी गतिविधि अन्त्य गर्ने र करारपत्रसहित वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका कागजात कम्तीमा सात दिनअगावै श्रमिकको हातमा पर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने विषय पनि सिफारिश गरिएको जानकारी दिएनुभयो ।

सीप सिकेका दक्ष कामदार पठाउने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति उडान तालिका निश्चित भएको दिनको कम्तीमा सात दिनअगावै प्रवेशाज्ञाको कागजातको छानबिन गरी प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न आयोगलाई सुझाव प्राप्त भएको छ आप्रवासी श्रमिकको अधिकार, क्षतिपूर्ति एवं बीमा, सरकारी निकाय (विदेशस्थित नेपाली दूतावाससमेत) बाट प्राप्त हुने सहयोग, कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति तथा समस्यामा पर्दा कहाँबाट कस्ता सहायता कसरी लिन सकिन्छ वा कसरी उजुरी गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता श्रमिकका अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी जानकारी हरेक आप्रवासी एवं तिनका परिवारले पाउने सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव कार्यशालाले दिएको छ त्यसैगरी आप्रवासी श्रमिकको वैदेशिक रोजगार गमन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रमिकअधिकार, मानवअधिकार र श्रमिकमैत्री व्यवहारका बारेमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने एवं त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीबाट आर्थिकलगायतका भ्रष्टाचार हुन नदिन प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ यसैगरी आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण र उनीहरुको सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिन गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीस्तरीय घोषणा र यस सम्बन्धमा संसदीय एवं कार्यकारी निकायबाट भएका निर्णय एवं अदालत तथा न्यायाधीकरणबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्ने सुझाव सरकोकारवालाले दिएका छन् काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रीकृत वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी निकायको विकेन्द्रीकरण गरी श्रमिकको सेवा र न्यायमा पहुँच सहज बनाउने । तत्कालका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रदेश कार्यालयबाटै ती नियकायका सेवा उपलब्ध गराउने तथा वैदेशिक रोजगार कम्पनी र एजेन्टको नियमनका लागि प्रभावकारी अनुगमन, नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ रोजगारीका निम्ति गन्तव्यतर्फ प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण प्रशिक्षणलाई थप व्यावहारिक बनाउने र त्यस प्रशिक्षणमा श्रमिकका अधिकार एवं कुनै समस्या आइपरेमा उपचार कसरी खोज्ने भन्ने विषयसमेत समावेश गर्नका साथै सरकारले श्रमिकको सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव कार्यशालाबाट प्राप्त भएको छ