स्थानीय तहको कानून निर्माणमा सघाउँदै अर्थमन्त्रालय

काठमाडौँ, २७ मंसिर । संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकारले गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले आर्थिकसम्बन्धी कानून निर्माणमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजश्व उठाउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता कानून निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयले सघाएको हो तीन तहको सरकारका साझा सूचीभित्रको विषय र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ संविधानको मर्मअनुसार स्थापना भएका स्थानीय, प्रदेश र संघका बीचमा समन्वय गर्नका लागि स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नमूना कानून बनाएर पठाइसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ गत असोजमा पास गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य तथा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । वित्त, राजश्व, खर्च, आर्थिक कार्यविधि तथा कार्यक्रम पास गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय निकाय आफैँले कानून बनाएर लागू गर्नुपर्नेछ । यही कानूनलाई अर्थ मन्त्रालयले मुख्य मार्ग दर्शकका रुपमा लिएको छ त्यसैगरी मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद (ठेक्का) सम्बन्धी कानूनको नमूना बनाएर पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । यस नमूना कानूनले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो कानून तयार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ स्थानीय निकाय आफैँले गाउँसभा र नगरसभाको बैठकबाट पास गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले स्थानीय तहमा राजश्व उठाउने विषयमा राजश्वसम्बन्धी नमूनाका रुपमा पठाउँन लागेकाे बताए

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा तीनवटै सरकारको आर्थिक र वित्त तथा आर्थिक अनुशासनका विषयमा आकर्षण हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सहसचिव अधिकारीका अनुसार स्थानीय निकायले तयार पार्ने आर्थिकसम्बन्धी ऐन नबाझियोस् भन्ने मनसायले शिक्षा, स्वास्थ, प्रशासनसम्बन्धी विषयमा विषयगत मन्त्रालयको सहयोग लिएर स्थानीय निकायले ऐन बनाउन सक्नेछन् ।

संविधानबमोजिम प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेछ उल्लेख छ । त्यस्ता कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ भन्ने संविधानले किटानी गरेकाले पनि अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत सुझाव आवश्यक भएको हो संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी धारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन्