नयाँ नेतृत्वले ध्यान दिनै पर्ने एउटा पक्ष

• प्रमोद तिवारी

नेपालको इतिहासमा कयौं चुनाबहरु भए, विभिन्न दलका अनेकन घोषणा पत्रहरु आए र गए पनि । जहाँ अनेकन आकर्षक नारा र महत्वकांक्षाहरु दर्शाइए । तर, आम मानिसको जीवनमा प्रतक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्यले यथोचित स्थान पाउन सकेन । पाए त केवल पूरा हुन नसक्ने अभिलाशा अनि अन्तहीन सपना ।

विश्व परिवेशलाई केलाउदा विकसित राष्ट्रमा गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी आबिस्कार र त्यससम्बन्धी यान्त्रिकिरणले एकातिर स्वास्थ्थ परीक्षण, रोगको निदान तथा औषधोपचारमा अनेकन सहजता थपेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य महंगो र आम सर्वसाधारणको पहुँचबाट परपर हुँदैछ ।

विश्वमा यस्ता अनेकन राष्ट्रहरु छन् जहाँ स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत राखेर आम मानिसको आधारभूत स्वास्थ्थको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

नेपालले पनि विगत केहि दशकमा स्वास्थ्थ क्षेत्रमा उल्लेख्यनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । जसको साक्षी बनेको छ यसै बर्ष सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुचकांक –२०७४ । उक्त प्रतिबेदनका अनुसार नेपालले मातृशिशु स्वास्थ्यमा गर्ब गर्न लायक सफलता हात पारेको छ । यद्यपि जनमानस सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा भने अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन ।

सरकारले सन् २०१७ सम्ममा आम नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्थ तथा सरसफाइको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य लिइरहँदा अर्कोतर्फ आधारभूत सरसफाइको पहिलो खुट्किलो मानिएको शौचालयमाथिको पहँच प्राप्तिका लागि हाल पनि ३२ जिल्ला संघर्षरत देखिनुले पनि यसको अवस्था चित्रण गर्दछ ।

आधारभूत सरसफाइको अभाव र त्यसको कारण उत्पन्न हुने पानीजन्य रोगका कारण वार्षिक दशौ हजारले अकालमा मृत्युवरण गर्नुका साथै बार्षिक ५ अर्व भन्दा बढी रकम बिदेशिने गरेको छ ।

यस अवस्थाको अन्त्यका लागि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि, प्रदेश तथा संघिय संसदले केहि महत्वपूर्ण कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छ । १. नीतिगत व्यवस्था– नेपालको संविधान २०७२ ले खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता आधारभूत कुरालाई स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार भित्र पारेको छ भने त्यसका लागि आवश्यक कानुन वनिसकेको अवस्था छैन । तसर्थ स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई आधार मानी स्थानीय निकाय एवं प्रदेशले कानुन बनाई कार्यान्वनमा ल्याउनु जरुरी छ ।

२. संस्थागत विकास– आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, तथा स्थानीयको गर्विलो उपस्थिति जस्ता कुराको अभावमा दूरदराजमा स्थापना भएका तथा हुँदै गरेका स्वास्थ्थ सस्थाहरुको संस्थागत विकास हुन नसक्ने हुँदा नव नेतृत्वले यतातर्फ समेत ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

३. कर्मचारीको व्यवस्थापन– केन्द्रिय सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने तथा गए पनि हाजिर गरेर महिनौं हराउने पुरानो संस्कारबाट अभ्यस्त कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा खटनपटन गरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण तथा उनिहरुलाई सेवाग्राहिप्रति जवाफदेही बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

४. पारदर्शिता तथा सुशासन – लामो समय सम्म जनप्रतिनिधिको अभावमा कर्मचारीबाट संञ्चालन हुदा कर्मचारी माथि लाग्ने गरेको अनेकन लाञ्छना तथा उनीहरुलाई लगाइने गरेका भ्रष्टाचारका मुदाहरु भन्दामाथि उठेर आम जनतामा विश्वासको वातावरण निर्माण गरी पारदर्शिता तथा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा, देश संघीयतामा प्रवेश गर्न लागेको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय निकाय अन्तर्गत ल्याई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सवैको पहँच पु–याउने सुनौलो अवसर नव–निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा छ ।

तसर्थ संविधानले मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टि गरेको स्वास्थ्थ को प्रतक्ष्य अनुभूती आम जनमानसमा गराई नेपाललाई सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न सकेको खण्डमा मात्रै चुनावको मुखमा देखाइएको एउटा अहम् पाटो स्वास्थ्य क्षेत्रले समृद्धि देख्न पाउने थियो ।

(लेखक स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन्)