काठमाडौं । दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरुले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनामा संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजना अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको आजको बैठकले प्राधिकरणले पेश गरेको नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान र कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
२०७३ साल वैशाखमा तयार पारिएको विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बजेटको सीमालाई ध्यान दिएर खानेपानी, सडक, पुल लगायत सरकारका नियमित निकायहरुबाट गरिने पुनर्निर्माण र गैरसरकारी संस्थाहरुबाट गरिने पुनर्निर्माणको बजेट कटाइ प्राधिकरणमार्फत गरिने पुनर्निर्माणमात्र कार्यक्रम मात्र समावेश गर्दा उक्त संशोधित बजेट तयार भएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्म २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा ‘फाइनान्सियल ग्याप’ रहेको भन्दै थप स्रोत जुटाउनका लागि अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरुसँग परामर्श जारी रहेको बताए ।
सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन आचारसंहितालाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहसम्म लागु गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
साथै नेपालले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना प्राप्त गरेको उपलब्धी, अनुभव र सिकाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पुर्याउन आगामी वर्ष पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने भएको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनमा विकास सहायतद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन र त्यस्तो त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न गराउन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु र नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि समितिका आठवटा बैठक भइसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया