काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामलाई तिव्रता दिन सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरको अध्यक्षतामा बुधबार खानेपानी मन्त्रालयमा सिन्धुपाल्चोकमा जनप्रतिनिधि र मन्त्रालयका सचिव सहभागी उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा मन्त्री मगर, पूर्वमन्त्री एवं सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वय अग्निप्रसाद सापकोटा, शेरबहादुर तामाङ, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख कृष्णगोपाल तामाङ र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र खरेल सहभागी थिए ।
बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न देखिएका समस्याहरुको समाधान कसरी गर्ने भन्ने एजेण्डामा गहन छलफल भएको थियो ।
गत डिसेम्वरमा आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको सिएमसी कम्पनिले काम छोडेपछि आयोजना प्रभावित हुँदै आएको थियो।
यही २०७६ जेठ ६ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक कामकाज गर्न मेलम्ची आयोजना विकास समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रीपरिषदको निर्देशन बमोजिम आयोजनाले जेठ १७ गते निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तर, पूरानो ठेकेदार कम्पनि सिएमसीले कामदार, ढुवानीकर्ता र सह–ठेकेदारहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएको भन्दै स्थानीयले आयोजनाको काम अवरुद्ध गरेपछि आयोजनाले मेलम्ची खानेपानी सिएमसी भुक्तानी, अवरोध, अध्ययन तथा सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको थियो ।
२०७६ साल असार ९ गते गठन गरिएको कार्यदललाई सिएमसीले काम छोडेपछि उत्पन्न समस्याको पहिचान र समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यादेश तोकिएको थियो । सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमूख डम्बर बहादुर अर्याल, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा, ह्यासिमेस साउका सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ, क्रशर उद्योग व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष किरण थापा, सिएमसीका मानव श्रोत संशाधन प्रमूख देवीरमण अधिकारी, मेलम्ची आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद खरेल, पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, सप्लायर्स प्रतिनिधि विष्णुमणि आचार्य, मजदुर प्रतिनिधि कुमार दुलाल र शिवराम भट्टराई सदस्य थिए ।
कार्यदलले असार १९ गते मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा आयोजनाको पृष्ठभूमि, कार्यदलको कार्यादेश, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वर्तमान अवस्था, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया एवं सिएमसीसँग भएका सम्झौता र गतिविधि, मजदुर तथा श्रमिकहरुका माग, आन्दोलित आपूर्तिकर्ताको माग तथा अनुरोध, आपूर्तिकर्ताहरुलाई सिएमसीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, मजदुर तथा श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, मेलम्चीमा रहेका यन्त्र, उपकरण र मेसिनहरुको विवरण र अवस्था, मौज्दाज रहेका निर्माण सामग्री, मेलम्ची आयोजनाको वास्तविकता, मेलम्ची विकास समितिलाई सुझाव र कार्यदलको सिफारिस लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
कार्यदलले सिएमसी कम्पनिले मेलम्ची आयोजनाको काम छोडेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिएको छ। मेलम्ची आयोजनालाई दिएको सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्न मन्त्री मगरले बुधबार उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेकी थिइन् ।
बैठकमा उपस्थित नेताहरुले मेलम्ची आयोजनामा देखिएका समस्याका बारेमा आफ्नो धारणाका साथै आयोजना सम्पन्न गर्न आफूहरुका तर्फबाट सम्पूर्ण रुपले साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा मन्त्री मगरले मेलम्ची आम नेपालीहरुको सरोकार र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले आयोजनाको बाँकी काम तिव्रताका साथ सम्पन्न गर्न आफू लागिरहेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
बैठकले आयोजनालाई बिना अवरोध समयमै सम्पन्न गर्नका लागि कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई आधार मानी समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया