काठमाडौँ – बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी दुइटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रमाण र कागजात नझिकाई गरेका फैसला शंकाको घेरामा परेका छन् ।
ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको हो । दुवै मुद्दाको फैसला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले गरेका हुन् ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दुइटा मुद्दा २०७३ असार १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेका थिए । ‘दूषित निर्णय बदर’ सम्बन्धी दुवै मुद्दामा २०४९ र ०६७ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत कानुन उल्लंघन गरेको र असम्बन्धित निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेको दाबी गर्दै सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया