‘स्टिङ अपरेसन’ बढाउँदै अख्तियार

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अपरेसन’ लाई सक्रियाताका साथ अघि बढाएको छ ।

भीमदत्तनगरस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा भीमदत्तनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्टिङ अपरेसन थालेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सुदूरपश्चिममा सात स्टिङ अपरेसन गरेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ । पहिलोपटकको स्टिङ अपरेसनमा कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय कञ्चनपुरका भीमराज भट्ट, छोटी भन्सार कार्यालय कैलालीका यादवकुमार श्रेष्ठ र सेक्टर वन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत राजकुमार मल्ल र रेञ्जर बाबुराम मिजार सेवाग्राहीबाट घुस लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा अख्तियारले स्टिङ अपरेसन बढाउँदै कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी तीन स्टिङ अपरेसन गरेको थियो । गत वर्षको स्टिङ अपरेसनमा केही साताअघि अख्तियारको टोलीले भीमदत्तनगरस्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख (डिई) अजित श्रीवास्तव र इञ्जिनीयर गृष्मा ठगुन्नालाई सेवाग्राहीबाट लिइरहेको दुई लाख नगदसहित पक्राउ गरेको थियो ।

दुवै जनालाई थप कारवाही प्रक्रियाका लागि अख्तियारले काठमाडौँ पठाएको छ । गत वर्ष गरिएका सात स्टिङ अपरेसनमध्ये चार कैलाली र तीन कञ्चनपुरमा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकृत टोपबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष गरिएका स्टिङ अपरेसनमा नौ कर्मचारी रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेका उजुरीहरु अख्तियारमा आउने क्रम बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा अनियमिता भएका ३११ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।

तीमध्ये ११८ फछ्र्योट भएका छन् भने १० उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानका भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । स्थानीय तहका १५ मुद्दामा भने अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालयलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियारका सूचना अधिकृत विष्टले स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा बढी उजुरी परेको बताउनुभयो । “शिक्षाअन्तर्गत २२६ उजुरी परेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “८६ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरका सबैभन्दा बढी उजुरी परेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नौ जिल्लाका एक हजार २७६ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ६०९ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ ।