प्रतिनिधिसभामा ज्येष्ठ नागरिक विधेयक छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि आज छलफल भयो ।

बैठकमा प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ र २ माथि केन्द्रित रही सैद्धान्ति छलफल भएको थियो । दफा ८ मा बाबुआमाका लागि छोराछोरीले अर्थात् दायित्व भएका व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आफू कार्यरत निकायमा लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छलफलमा भाग लिने केही सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई दोहोरो भत्ता दिन नहुने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि उपयोगमा आउन नसकेको, केही प्रतिशत रकम बाबुआमाको खातामा छोराछोरीले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट समाजमा कलह आउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

तर अन्य केही सांसदहरूले वृद्ध बाबुआमाको खातामा छोराछोरीले केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाले परिवारमा झन् सद्भाव बढ्ने र यो प्रावधान राम्रो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँहरुले एक प्रतिशत वा पाँच प्रतिशत भए पनि जम्मा गर्ने गरी यस्तो राम्रो कामको शुरुआत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तो व्यवस्थाबाट समाजमा विकृति नआउने भन्दै उहाँहरूले जसले बाबुआमालाई हेर्दैन उनीहरुलाई मात्र कस्न खोजिएको बताउनुभयो ।

केही सांसदहरुले विधेयकमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कुरा नराखे पनि हुने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो । तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम आम्दानी भएका छोराछोरी वा आम्दानी नै नभएको छोराछोरीलाई राज्यले नै केही व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरुको धारणा रह्यो ।

सो अवसरमा महिला तथा बालबालिकामन्त्री थममाया थापाले नेपालमा विदेश जान बाध्य भएका छोराछोरी तथा विभिन्न कारणमा व्यस्त भई बुबाआमालाई हेरविचार गर्न नसक्ने कारणले बुबाआमा वृद्धाश्रममा बस्नु परेका कारण उनीहरुको हितका लागि यो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले छोराछोरीले बुबाआमाको खातामा निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले छोराछोरीमा दायित्वबोध हुने र यसले परिवारलाई जोड्ने काम गर्ने बताउनुभयो । कति प्रतिशत जम्मा गर्ने भन्ने कुरा विज्ञहरुसँग छलफल गरी तोकिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले समाजमा भएको विकृति रोक्न यो विधयेक ल्याइएको र विधेयकबाट समाजमा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व बोध हुने बताउनुभयो ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालले छलफलमा २० सदस्यले भाग लिएको जानकारी दिँदै छलफल उपयोगी भएको र विज्ञहरुसँग छलफल गर्न आफूले पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।