काठमाडौं । सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा पाँच सय ६२ म्यानपावरले एक भन्दा सयभन्दा कम कामदार पठाएका छन् ।सरकारी नीति अनुसार यी म्यानपावर खारेजीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो चरणमा सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेजी गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ । धरौटी बढाएर म्यानपावरको संख्या घटाउने तयारी छ । भदौ १९ गतेदेखि म्यानपावरले धरौटी बढाउनुपर्नेछ ।
धरौटीका साथै म्यानपावरको भौतिक पूर्वाधार संरचना, कामदार पठाउनेको संख्यालगायत विश्लेषण गरेर कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारको छ ।
भदौ १९ देखि पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेको धरौटी दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ । यस्तै वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाको हकमा धरौटी एक करोड रुपियाँ नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ ।
हाल म्यानपावरले सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्ने व्यवस्था छ । खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया