काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले १५ दिन भित्र प्रतिबद्धता गरे अनुसारको ३० करोड नबुझाए स्वतः अनुमति पत्र खारेज हुने भएको छ । सोमबार साँझ बसेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
स्मार्टले १५ दिन भित्र ३० करोड बुझाए पनि ३ महिना भित्र बाँकी सबै रकम बुझाउनुपर्ने उनले बताए । ‘१५ दिनमा ३० करोड बुझाए पनि बाँकी रकम ३ महिना भित्र नबुझाए उसको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘उसले स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रतिबद्धता गरे अनुसारको मौका दिएका हौं ।’
साउन १ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलसहित बक्यौता नतिरेका कम्पनीलाई १० दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्टले १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिना भित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।कान्तिपुरमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया