सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको काममा दोहोरोपन हुन नहुने

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी तथा अधिकार हेरफेर गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई थप अधिकार सम्पन्न विषयमा बहस चुलिएको छ।

यस कार्यले नेपाल प्रहरीलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाउनुका साथै जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा ‘प्रतिस्पर्धा’ तथा सेवामा दोहोरोपन हुने तर्क सम्बद्ध अधिकारीको छ ।
सङ्घीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी बल ऐन निर्माणको तयारीमा रहेकाले ती दुई सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र अधिकार हेरफेरका विषयमा छलफल र बहसमा दोहारोपन हटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने भनाइ आइरहेको छ । सो विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत छलफल भएको छ ।
समानान्तर अर्थात् दोहोरिने अधिकार खोजेको भनाई नेपाल प्रहरीको छ भने सशस्त्र प्रहरी बलले भने २०७२ सालमा संशोधित नियमावलीमा उल्लेख कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीलाई ऐनमा समेट्न खोजिएको प्रस्ट पारेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीय सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ विधेयक मस्यौदा निर्माण कमिटीले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, सूत्र परिचालन (सुराकी), घर तथा शरीर खानतलासी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन ९इन्टरपोल०मा सहभागिता, काठमाडौँ उपत्यकामा सशस्त्र मेट्रो प्रहरी सेवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारीजस्ता विषयहरू मस्यौदामा उल्लेख गरिएकोे छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समानान्तर जिम्मेवारी प्रदान गर्दा फौजदारी न्याय प्रणाली प्रक्रिया पारदर्शी हुनेमा शङ्का उब्जेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी शान्तिसुरक्षाको सवालमा एउटा सुरक्षा निकाय हात बाँधेर बस्ने अर्को रमिते बन्ने अवस्था आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउँछन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।