काठमाडौं । सरकारले एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी तथा सार्वजनिक आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ ।
श्रम, रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशका–२०७५’ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशिकामा १ करोडसम्म लागतका आयोजनाहरु डोजर लगायत हेभी मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
अब यस्ता आयोजनामा मानवीय श्रमशक्तिबाटै काम गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगार प्रत्याभूत गर्ने गरी सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरुसहित स्थानीय तह सबैले एक करोडसम्मका योजना सम्भव भएसम्म मानवीय जनशक्तिबाटै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता कामका लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
हालसम्म स्थानीय तहमा १७ लाख युवाले बेरोजगारका रुपमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् । उनीहरुलाई कम्तीमा ९० दिन रोजगारी दिनुपर्ने र नभए आधा समयको प्रोत्साहन भत्ता (बेरोजगार भत्ता) दिनुपर्ने रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ ।
परिपत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया