काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले समसामयिक र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीता, सडक विस्तारमा भईरहेको ढिलाई तथा मध्यवत्र्ती क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षा लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद उदया शर्मा पौडेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका विषयमा छापाहरुमा नकारात्मक कुराहरु आईरहेको भन्दै कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम नगर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गणतन्त्र स्थापना र परिर्वतलाई संस्थागत गर्न कर्मचारीको ठुलो भुमिका रहेको भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका र लामो समय काम गरेका कर्मचारीको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति कतै बाट पनि आउन नहुने तर्फ सचेत गराउनुभयो ।
सांसद विन्दा देवी आले मगरले प्रधानामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा राज्यकोषको रकम कनिका छरेर सक्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बास्तविक बेरोजगार नागरिकलाई सीप मुलुक काममा नलगाई गाई धपाईने लगायतका काममा अर्बौ रुपैया सकाउने काम गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो आईरहेका बेला सरकारले सोही कार्यक्रमका लागि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायबाट १३ अर्ब ऋण लिने तयारी गरिरहेको सुचना आएको भन्दै त्यसबारे सत्य तथ्य सदनमा जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
सांसद अनिता देवकोटाले रुकुम,रोल्पा सल्यान, प्युठान दाङको सडक सञ्जालमा रहेको बबई देखि तुल्सीपुर सम्मको सडक सम्झौता भएको छ महिना पुग्दा सम्म पनि कार्य प्रारम्भ नभएकाले तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बुटवलबाट भैरहवा आउने क्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाको शंखरनगर देखि भेलुजा सम्म राखिएका १ सय १० किलोका गौतम बुद्धको मुर्तिहरु ५ वटा मुर्तिहरु तोडिएको र छरपस्ट अवस्थामा रहेको भन्दै अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भोगाधिकार पाएको पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवन र जग्गा भाडामा लिएर नेकपाले आफ्नो कार्यालय राखेको सन्र्दभमा सदनलाई यथार्थ जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
सांसद सिंह बहादुर विश्वकर्मा संविधानको धारा २ सय ५५ मा दलित आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दे आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद राम नारायण विडारीले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सरकारसंग माग गर्नुभएको छ । वन्यजन्तु मार्दा राज्यको कानुनले जेल चलान गर्ने र नमार्दा आफ्नै ज्यान संकटमा पर्ने जोखिम पुर्ण अवस्थामा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा रहेको भन्दै उहाँले उपयुक्त ढंगले सुरक्षाको वन्दोबस्त मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले मान्छे र बन्यजन्तु दुवैको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएपनि सरकारले बन्यजन्तुको मात्रै संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । गरिबलाई न्युनतम आवश्यकताका लागि बासस्थान बनाउन प्रयोग गर्न नपाउने जंगल र रुख रातारात विदेश तस्कर भईरहेको भन्दै उहाँले हरियो बन नेपालको धन भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
वन्यजन्तु र बनजंगल संरक्षण सम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुनप्रति असन्तुष्ठी जनाउदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो “मान्छेलाई शिकार गराएर बन्यजन्तु पाल्ने नीति लिने ठिक हो ? कि मान्छेको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हो ? मान्छेले बन्यजन्तु मारेमा २० बर्ष कैद गर्ने अनि बन्यजन्तुका कारण मानिसको मृत्यु हुदाँ के गर्ने ? रुखका लागि मान्छे कि मान्छेका लागि रुख ? मान्छेका लागि वन्यजन्तु कि वन्यजन्तुका लागि मान्छे ? मान्छेलाई वन्यजन्तुको आहारा बनाउने हो ? ”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया