भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कश्मीरले पाएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरेपछि आक्रोशित बनेको पाकिस्तान विभिन्न रुपमा सक्रिय भइरहेको छ । एक हप्ताअघि मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष राज्यको व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा ३७० र ३५ ‘क’ खारेज गरेको थियो । त्यसपछि पाकिस्तानले भारतसँगको लगभग सम्पूर्ण सम्बन्ध तोडिसकेको छ । उसले पाकिस्तानमा रहेका भारतीय राजदूतलाई भारत पठाइदिएको छ भने नयाँ दिल्ली स्थित आफ्ना राजदूतलाई घर बोलाएको छ । त्यतिमात्र होइन पाकिस्तानले आफ्नो भूमिमा भारतीय चलचित्रलाई चल्न नदिने समेत घोषणा गरेको छ ।
उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि गुहार्यो । भलै, राष्ट्रसंघले द्धिदेशीय मामिला आफैं समाधान गर्न भन्दै पाकिस्तानको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको छ । यता भारतले कश्मीरको विषय आफ्नो आन्तरिक मामला भन्दै पाकिस्तालाई कूटनीतिक निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, पाकिस्तान भने भारतले ’अनपेक्षित नतिजा‘को सामना गनुपर्ने चेतावनी दिएको मात्र छैन प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीरका लागि ‘रगतको थोपा रहेसम्म लड्ने’ जनाउ दिनुभएको छ । अर्को कुरा पाकिस्तानलाई के पनि थाहा छ भने विश्व समुदायले साथ नदिएसम्म आफू एक्लैको पहलले भारतलाई कुनै असर गर्नेवाला छैन भनेर । त्यसैले पाकिस्तान यतिबेला विश्व समुदायको समर्थन जुटाउनको लागि लागिपरेको छ ।पाकिस्तानको पक्षमा अहिलेसम्म चीन बाहेक अन्य कुनै पनि राष्ट्र उभिएका छैनन् । उसो त चीनले पनि आफ्नो भूमिलाई लिएर मात्र टिप्पणी गरेको विश्लेषण हुन भइरहेको छ ।
किन महत्वपूर्ण छ जम्मु–कश्मीर ?
कुनैपनि मुलुकको लागि जनता, भााषा, संस्कृति, इतिहास आदीसँगै भूगोल अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि जम्मु–कश्मीर यस्तो क्षेत्र हो जुन प्रकृतिले भरिपूर्ण छ । हिमालको काखमा रहेको कश्मीरको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । त्यहाँको मनोरम दृश्यले जो कसैको मनलाई लोभ्याउँछ । त्यतिमात्र होइन कश्मीरमा नदिनाला प्रशस्त मात्रामा छन् । विश्वभर खानेपानीको हाहाकार मच्चिरहेका बेला कश्मीरको पानीमा आँखा गड्नु अर्थपूर्ण छ । अर्कोतर्फ कश्मीरका नदिहरुबाट विद्यु्त उत्पादन गर्ने हो भने करोडौँ जनतासमक्ष विद्युत सेवा पुर्याउन सकिन्छ । त्यसैले जम्मु–कश्मीरमाथि भारत–पाकिस्तानले मात्र होइन चीनले समेत आँखा गाडेको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।
के हो कश्मीर विवाद ?
सन् १९४७ मा बेलायतीबाट शासनबाट स्वतन्त्र र भारत–पाकिस्तान छुट्टिएसँगै शुरु हुन्छ । त्यसपछि कश्मीरका लागि भारत र पाकिस्तानबीच चार पटक युद्ध भइसकेको छ । स्वतन्त्र भएसँगै भागबण्डाका क्रममा कश्मीर न भारतको भाग बन्यो न पाकिस्तानको नै । शुरुमा कश्मीरका तत्कालीन शासत हरि सिंह कश्मीरलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा उभ्याउन चाहन्थे । तर, विस्तारै कश्मीरमा आँखा गाडेको पाकिस्तानले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कश्मीरलाई नियन्त्रणमा लिन त्यस क्षेत्रमा विभिन्न आतंकवादी समुहमार्फत दङ्गा भड्काउन थाल्यो । पाकिस्तानबाट असुरक्षित ठानेर तत्कालीन शासक सिंहले भारतसँग सहयोग मागे । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सावधानीपूर्वक संविधानको धारा ३७० र ३५ ‘क’ मार्फत जम्मु–कश्मीरलाई विशेष अधिकार दिए । त्यसपछि पाकिस्तानलको विस्तारवादी नीतिले कश्मीरमा काम गर्न छोड्यो ।
विशेष राज्यको दर्जामा के–के अधिकार थिए कश्मीरलाई ?
आफ्नो छुट्टै संविधान,
जम्मु–कश्मीर बाहिरका नागरिकले त्यस क्षेत्रमा जग्गा किन्न नपाउने,
आफ्नो छुट्टै झण्डा आदि ।
मोदी सरकारको निर्णयपछि जम्मु–कश्मीरमा अब के हुन्छ ?
केन्द्र सरकार शासित प्रदेश,
सबैले जग्गा किन्न पाउने आदि ।
निश्कर्षः भारत सरकारले आफ्नो संविधान संशोधन गर्न पाउनु उसको अधिकार हो । तर, अहिले जसरी कश्मीर क्षेत्रमा त्यहाँका जनतालाई सञ्चार जस्तो संवेदनशील र आधारभूत सेवाबाट जसरी वञ्चित गरिएको छ त्यसलाई भारतले गम्भीर रुपमा लिनैपर्छ । कश्मीरी जनता अहिले आफ्ना आफन्तको बारेमा बेखबर छन् । देश–विदेशको बारेमा बेखबर छन् । लाग्छ उनिहरु आफ्नै घरभित्र जेल सरहको जीवन बितारहेका छन् । यसमा भने मोदी सरकार संवेदनशील बन्नै पर्छ । अन्यथा मोदी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चर्को विरोध हुनेछ । र, पाकिस्तानलाई बल पुग्नेछ । समग्रमा भन्दा मोदी सरकारबाट अहिले कश्मीरी जनतामाथि ठुलो अन्याय भएको छ । आधारभूत आवश्यकता समेत कटौती गरेपछि मोदी सरकारप्रति कश्मीरी जनताको आक्रोस झन् बढिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया