सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि कठोर रणनीति

काठमाण्डौं । अन्तर्राष्ट्रिय मूलांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कठोर रणनीति ल्याएको छ ।

सन् २०२०/२१ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणमा गरेका कामको मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले गर्दैछन् ।

यसमा पेश गर्ने विवरणहरुको स्वमूल्यांकन अनुसार नेपाल निकै कमजोर रहने र कालोसूचीमा समेत पर्ने सम्भावना देखिएकाले आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारीको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा कठोर प्रकृतिको व्यवस्थासहितको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गत साता पास गरेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।