काठमाडौं । बिना कारण सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोक्ने कर्मचारीको अब जरिवाना हुने भएको छ ।
संसदमा विचाराधीन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसद्को लेखा समितिले थपेको प्रावधानले त्यस्ता कर्मचारीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
लेखा समितिले प्रस्तावित मस्यौदामा संशोधन गर्दै ‘भुक्तानी नदिने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तह माथिको अधिकारीले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्ने बिषय थप गरेको छ ।
त्यसैगरी थपिएको म्यादभित्र पनि श्रेस्ता खडा नगर्ने, लेखा पेस नगर्ने, विवरण पेस नगर्ने, लापरबाही गरी बझबुझारथ गर्न बाँकी राख्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत एक तह माथिको अधिकारीले पाँचसय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेत नयाँ कानुनमा हुन लागेको छ ।
सांसदहरुबीच छलफल चलिरहेको सो कानुनको सजाय महलमा व्यवस्था भएअनुसार सूचना प्राप्त भएर पनि कारबाही नगर्ने अधिकारीलाई पनि प्रत्येकपटक एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने भएको छ ।
यस्तो कारबाही संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालयको हकमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री र अन्य कार्यालयको हकमा कार्यालय प्रमुखले यस्तो जरिवाना गर्नेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया