संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीबाट हटाउनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग पहल भइरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले प्रकाशन गरेको ‘एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट २०१९’ को आज सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भट्टराईले नेपाली जहाजलाई इयूको आकाशमा उडान सहजता बनाउन इयूका राजदूतसँग पछिल्ला दिनमा बारम्बार छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालले हवाई सुरक्षाको स्तरदर वृद्धि गरिसकेको सन्दर्भमा पनि इयूले कालोसूचीमा राखिरहनुपर्ने अवस्था किन ? भन्दै मन्त्री भट्टराईले अब यसको जवाफ इयूले हैन नेपालले सोध्ने बताउनुभयो । “नेपाललाई कालोसूचीमा राखिरहनुपर्ने अवस्था छैन, अब यो प्रश्न हामीलाई उहाँ (इयू) ले हैन हामी (नेपाल) ले उनीहरुलाई सोधिरहेका छौँ, हामीले गर्नुपर्ने जति काम कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।
मैले राजदूतहरुलाई सोधे, अब पनि किन कालोसूचीमा रहिरहनुपर्ने तपार्इंहरुले पनि जवाफ दिनुपर्छ । यसबाट नेपाललाई मुक्त गरिदिनुस् हामी नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्दैछौँ”, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ।
इयूको कालोसूचीबाट हटाउनका लागि व्यक्तिगत तथा एजेन्सीहरुको पनि सहयोग चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको सन्दर्भमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरु व्यक्तिगत, चिनजान र लबिङका आधारमा पनि भएको पाइएकाले यसमा सबैलाई बोलाएर छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भट्टराईले नागरिक उड्डयन संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसले कुनै क्षेत्रको व्यवसायलाई मात्र नभई समग्र मुलुकको गरिमा, इज्जत र प्रतिष्ठालाई कहिन कहीँ असर पार्ने हुँदा सेवा गुणस्तरमा कुनै पनि कमीकमजोरी हुन नदिन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्न्ुभयो, “भौगोलिक अवस्थिति र मौसमको प्रतिकूलता अलग विषय भए पनि कतिपय मानवीय कमजोरीले उड्डयनमा गम्भीर चासो पैदा गरेको छ । सञ्चालन व्यवस्थापन तथा जनशक्तिलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को चासोअनुरुप प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायका रुपमा स्थापित गर्न कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा र समग्र विषयको सुधारका लागि लागिपर्ने बताउनुभयो । प्राधिकरणको विवरणअनुसार मुलुकभर ५० विमानस्थल छन् ।
यीमध्ये ३५ विमानस्थल कालोपत्र भइसकेका छन् । मन्त्री भट्टराईले मुलुकमा उड्डयन ‘फ्लाइङ’ विद्यालय स्थापनाका लागि छिट्टै समिति बनाइने जानकारी दिँदै यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा राम्रो संस्था बनाउने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उड्डयन विद्यालय निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले यस पटकको ‘सेफ्टी रिपोर्ट’ विगतको भन्दा परिमार्जित र पारदर्शी ढङ्गले ल्याइएको र उड्डयन सुरक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।
हेलिकोप्टर दुर्घटनालाई देखाएर इयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिँदै उहाँले इयूको मुख्य चासो नेपालको दुई विषय संस्थागत र हेलिकोप्टर सञ्चालन विषयमा रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापकीय सुधारका काम भइरहेको बताउनुभयो ।
मुलुकको हवाई सुरक्षा स्तरलाई माथि उकास्न निजी क्षेत्रका वायु सेवा प्रदायक कम्पनीको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले उडान अनुमपति पत्र (एओसी) पाएका वायु सेवा प्रदायक कम्पनी आफैँ जिम्मेवार नभए आगामी दिनमा यस्ता घटना भएमा सम्बन्धित कम्पनीको लाइसेन्स खारेजसम्मको कार्वाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्रबहादुर थापाले रिपोर्टको सारांश प्रस्तुत गर्दै नेपालले उड्डयन सुरक्षामा सकारात्मक प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकमा अहिले आन्तरिकतर्फ १० हेलिकोप्टरसहित १९ वटा वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ तीन नेपालीसहित २८ वटा वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् ।
रिपोर्टअनुसार विगत पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान सङ्ख्या बढेको छ । सन् २०१८ मा ३३ हजार ९३३ र सन् २०१७ मा ३३ हजार ३६२ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवतजावत गरेका छन् । यस्तै सन् २०१६ मा २७ हजार ११८, सन् २०१५ मा २६ हजार ५६३ र सन् २०१४ मा २९ हजार रहेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिकतर्फ सन् २०१८ मा ९५ हजार ५८०, सन् २०१७ मा ९३ हजार १०७, सन् २०१६ मा ७३ हजार ८७६, सन् २०१५ मा ६५ हमजार ८६५ र सन् २०१४ मा ६८ हजार ५३८ उडान भएको छ । रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया