उपकुलपति छनोट नेतृत्वको मुठीमा

काठमाडौं । देशभर रहेका सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्वको मुठीमा कैद हुन पुगेको छ । उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक र निकै महत्वपूर्ण मानिने पद सत्तारूढ दल नेकपाका नेता तथा उच्च पदस्थहरूको गोजीमा पुग्दा प्राज्ञिक क्षेत्र भर्ती केन्द्र बन्ने पुरानै परम्परा फेरि पनि दोहोरिने करिब–करिब निश्चित भएको छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व कसको हातमा पर्ने भन्ने निक्र्यौैल हुन अब ६ दिन मात्रै बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने प्रावधान छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न पेसागत संगठन निकट प्राध्यापकहरू उपकुलपति आफ्नो पक्षमा पार्न लबिङ गरिरहेका छन् । मुख्यतः तत्कालीन एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र माओवादी निकट राष्ट्रिय प्रध्यापक संगठनका प्राध्यापक लबिङमा लागिरहेका छन् । प्रायः सबै विश्वविद्यालयमा नेकपा निकट प्राध्यापक उपकुलपति हुने निश्चित प्रायः छ । यद्यपि, नेकपाभित्र उपकुलपति नियुक्तिका लागि गुटगत भागबन्डा गर्ने तयारी थालिएको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले निष्पक्ष बनाउन गाह्रो हुने बताए । उनले भने, ‘दलबाटै उपकुलपति नियुक्ति हुन्छ । विगतदेखिको परम्परा हो, कुन गुटबाट नियुक्त हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।’

शिक्षा नीति सार्वजनिक नगरिँदै उपकुलपति नियुक्ति गर्न थालिएको भन्दै सरकारले शिक्षा नीति र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक अविलम्ब गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरेर अघि बढेको भए अहिलेसम्म एकीकृत ऐन आइसक्थ्यो । सोहीअनुसार नियुक्ति हुने अवस्था बन्ने भए पनि पुरानै विधि अपनाउँदा विश्वविद्यालयको गरिमा घट्छ ।’
उनले दलीय कोटाबाटै उपकुलपति नियुक्ति गरिए पनि विश्वविद्यालय सुधार गर्ने क्षमता भएका समाजले गन्ने व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन सुझाव दिए ।यसैबीच, देशभर रहेका सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति राजनीतिक गुटका आधारमा गर्ने तयारी थालिएको भन्दै त्यसको विरोध सुरु भएको छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने उपकुलपति नियुक्तिको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।