पेट्रोल पम्प जाँचको बहानामा ग्यासवालालाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र!

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको कारोबारमा अँध्यारा कुनामा हुने गरेका घीनलाग्दा लेनदेनको परिणति ग्यास उद्योगबाट बारम्बार भइरहने अनेकौँ विष्फोटक र खतरनाक दुर्घटना हुन् । हालै यस्तो एउटा निर्णय भएको छ, जसले बजार अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्पूर्ण निकायहरू— जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागदेखि यहाँसम्म कि बारुणयन्त्र कार्यालयसम्मको चासो बढाएको छ पौष ११ गते नेपाल आयल निगमले असुरक्षित पेट्रोल–डिजेल पम्पहरूको अध्ययन गर्न समिति गठन ग¥यो । खाना पकाउने ग्यास उद्योगको सुरक्षा र व्यवस्थापनको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन हालै गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन नदिई पेट्रोल पम्पहरूको अवस्था अध्ययन गर्ने अर्को समिति गठन गरेर ग्यास उद्योगतिरको जनताको ध्यान तर्काउने नियत छर्लङ्ग भएकोले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । नेपालका सबै (१२ सय) पेट्रोल तथा डिजेल पम्पहरू सुरक्षित हालतमा छन् भन्न सकिन्न । काठमाडौँकै १ सय १७ पेट्रोल–डिजेल पम्पहरूमध्ये धेरैजसो असुरक्षित अवस्थामा रहेको यथार्थलाई लुकाउन नमिल्ला । तर पेट्रोल–डिजेल पम्पहरूमा हुनेगरेका काण्डभन्दा ग्यास उद्योगमा हुनेगरेका उपभोक्ता ठगी, थोत्रा भइसकेका सिलिण्डरहरूको अनियन्त्रित प्रचलन, पूmटरिङ् काट्ने गरेको, निर्धारित परिमाणभन्दा कम तौलको ग्यास दिने गरेको, आगलागीको खतरा र अन्य अनेकौँ बेइमानी छन्, जसको निराकरण हुनु जरुरी भएको छ । तर ग्यास उद्योगलाई उन्मुक्ति दिन गरिएको यो ब्युह रचनाले ती उद्योगहरू खतराको घेराबाट बाहिर आउन नसक्ने र उपभोक्ताले निर्धारित तौलका गुणस्तरीय र सुरक्षित ग्यास नपाउने सम्भावनाको सुनिश्चितता हो भन्छन, कारोबारीहरू देशभरि नै यस्तै अवस्था विद्यमान छ, तर काठमाडौँ, धादिङ्, बनेपा र चितवनका ग्यास उद्योगहरूलाई मात्र एकपटक ध्यान दिँदा पनि यो यथार्थ पुष्टि हुन्छ । धादिङ्मा १९ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालित छन् । ती सबै सुरक्षाको दृष्टिकोणले सन्तोषजनक छैनन् । चितवन (बैरहनी) मा त पाँच मिनेट हिँडाईको दूरीभित्र ३ वटा ग्यास उद्योग छन् । यी उद्योगहरूले कसरी यति नजिक अनुमति पाए, त्यो ‘खुलेआम गोप्य’ कुरा भएकोले उल्लेख गरिरहनु नपर्ला । बनेपामा पनि तीनटा ग्यास उद्योग यति नै दूरीमा सञ्चालित छन् । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । वीरगञ्जको सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी भएपछि देशभरि नै अधिकांश ग्यास उद्योगनिकटका बस्तीहरूमा असुरक्षाको भयानक त्रास फैलिएको छ । अचम्म त यो छ कि यस्ता छानबीन समितिको गठनपछि आम जनतामा झन् डर पैदा भएको छ । किनकि यस्ता छानविन समितिको काम दोषीलाई सजाय दिलाउने भन्दा उनीहरूलाई उम्काउने र सर्वसाधारणका आँखामा छारो हाल्ने खालको नै हुँदैआएको छ आयल निगमभित्र पनि अनेकौँ डरलाग्दा र घीनलाग्दा विकृति, भ्रष्टाचार र अपव्ययका गतिविधि छन् । निगमभित्र त्यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार आएको अनुभव भएको छैन । निगमका लागि जग्गा खरिदका क्रममा अर्बौँको भ्रष्टाचार गर्ने मूल नाइके निर्वाचनपछिका दिनमा शक्तिकेन्द्रहरूमा धाएर निगममै फर्किने कोशिश गरिरहेका छन् । कोशिश गर्ने यस्तो हिम्मतको अन्तरनिहित कारणमा निगमलाई जग्गा बेचाउन लागिपरेका विचौलिया, जग्गा दलाल र अन्य कतिपय व्यक्तिहरूको पार्टी–विशेषका माथिल्ला नेताहरूसँग राम्रो पहुँच भएकोले नै रहेछ । त्यसैले तिनी फेरि निगममै फर्किए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । यस्तो हालतमा रहेको निगमले ग्यास उद्योग र पेट्रोल–डिजेल पम्पहरूलाई के सुव्यवस्था दिलाउन सक्ला ? उसै त जनजिब्रोमा नेपाल आयल कर्पोरेशनलाई व्यंग्यपूर्वक ‘नेपाल आयल करप्सन’ भन्ने गरिन्छ । जनताको मनमा निगमबारे विद्यमान यस्तो छविमा सुधार ल्याउनु पर्छ । एउटा विषयलाई छाँयामा पार्न अर्को विषय उठान गरिएझै अहिले ग्यास उद्योगबारेको प्रतिवेदन नआउदै पट्रोल पम्पहरुको अध्ययन गर्न समिति बन्नु विषयात्नर त होइन भनी प्रश्न गर्ने आधार देखिन्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुुरक्षाभन्दा ठूूलो विषय केही छैन, बदमासी गर्ने र असुुरक्षित ग्यास उद्योग होस् या पेट्रोल पम्प हरेकको पहिचान गरी सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । तर देखावटी कामको लागी गरिने प्रपञ्चले खासै अर्थ राख्दैन ।