अतिक्रमणमा पर्न सक्ने वनको वर्गीकृत अवस्था उपलब्ध गराउन कृषि समितिको सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देश भरि छरिएर रहेको राष्ट्रिय वनको अवस्था बारे चासो देखाएको छ । बन सम्बन्धि ऐन र भुमि सम्बन्धि ऐन पारित भएको एक हप्ता नबित्दै समितिले बन मन्त्रालय र भुमि व्यवस्था मन्त्रालय सँग राष्ट्रिय वनका अद्यावधिक लगत माग्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय बन भनि सुचीकृत भएका देश भरिका बनको हालको अवस्था, बनको नाप नक्सा, क्षेत्रफल लगायतको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । देशभरी सुकुम्बासी, बस्तिबिस्तार, उद्योग तथा खानीको नाममा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणमा परेको समाचारमा आउन थाले पछि समितिले चासो देखाएको छ । समितिले हाल बन नै रहेको, झाडी रहेको र अतिक्रमणमा पर्न सक्ने सम्भावना भएको बनको वर्गीकृत अवस्था पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ ।

यस्तै समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले रोकेको कित्ताकाट सम्बन्धि निर्णय पुन बिचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले स्पष्ट रुपमा कित्ताकाट रोकेको भने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा भन्दै मालपोत कार्यालयहरुले कित्ता काट गरिरहेका छन् । मालपोतको काम अपारदर्शी र जनताले समेत दुख पाएको भन्दै सांसदहरु दलबहादुर राना र सत्य नारायण खनालले कित्ताकाट रोक्न गरिएको निर्णय पुनविचार गर्न माग गर्नु भयो ।

अहिले स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भुमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रि पदमा अर्यालले तात्कालिन मन्त्रि गोपाल दहितको पालामा कित्ता काट नहुने सम्बन्धि निर्णयलाई सर्त सहित केहि खुकुलो बनाएर खोल्नु भएको थियो । स्थानीय तहको प्राविधिक समितिले यो खेतीयोग्य जमिन होइन भनि दिने सिफारिसलाई दुरुपयोग गर्दै खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट हुदै आएको छ ।