काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम लागु गरेको छ ।
अबबाट कर कार्यालयमा बुझाउने वित्तीय विवरण र अन्य क्षेत्रमा बुझाउने वित्तीय विवरणमा एकैनासको हुनेले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण पाउने भएका छन् । यदि त्यस्ता बिवरण फरक पर्न गएमा बैंकले ऋण दिनेछैन ।
व्यवसायिक ऋण प्रवाह गर्दा आन्तरिक राजश्व विभागको एकिकृत कर प्रणालीमा समावेश गरिएको ऋण लिन चाहेको व्यक्तिले भर्नु पर्ने वित्तीय विवरणसँग सबन्धित सूचना र त्यसको विवरणको आधारमा स्वीकृत ऋण रकम र मिति अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नु ब्यवस्था गर्न शुक्रबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेृख छ ।
साथै ऋण लिने जो कोहीले ५० लाखसम्म लिदा अनिवार्य प्यान नम्बर लिने पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा पहिला १ करोडसम्म ऋण लिनेमात्र अनिवार्य प्यान नम्बर लिनु पर्ने व्यबस्था रहेको थियो ।
नयाँ नियम लागु भएसगैं बैंकहरूले आफू दर्ता भएको सम्बन्धित कर कार्यालयबाट युजरनेम र पासवर्ड लिन सक्ने र सो युजरनेम र पासवर्ड कार्यालयको सिष्टममा प्रविष्ट गरेपछि सम्बन्धित ऋणीले कर कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणहरू बैंकले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया