काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को व्यवस्थाको संसद्मा फेरि विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले सरकारी नीतिको विरोध गर्नुभएको हो ।
उहाँले भारी बोक्ने भरिया, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर लगायतका वर्गमा अनिवार्य प्यान कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यसले ‘नन् फाइलर’ (कारोबार विवरण नबुझाउने)को संख्या मात्रै बढाउने बताउनुभयो । समयमै प्यान विवरण नबुझाए जरिवाना मात्रै बढ्ने भन्दै यो व्यवस्था नै अव्यवहारिक भएको उहाँको भनाई छ ।
’कर कार्यालयमा हरेक वर्ष आय विवरण बुझाउनुपर्छ, त्यस्ता वर्गले यो काम गर्न सक्दैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ’जरिवाना मात्रै तिर्न लगाउने कुरा कति व्यवहारिक हुन्छ ?’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया