काठमाडौं । कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यलाई कर तिरिरहेको हुन्छ । व्यक्ति वा संस्थाको राज्यलाइ तिर्नुपर्ने मुख्य दायित्वका रुपमा करलाइ लिइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ का अनुसार त्यसरी तिर्नुपर्ने कर व्यक्तिको आम्दानी अनुसार फरक फरक हुन्छ । त्यसैले आम्दानी र करबीच सधैँ सकारात्मक सम्बन्ध रहने गर्दछ । व्यक्ति वा संस्थाले तिरेको कर राज्यको खातामा पठाउने बिभिन्न संयन्त्र रहेका हुन्छन । त्यो मध्ये एउटा महत्वपुर्ण संयन्त्र भनेको अग्रीम करकट्टी वा टीडिएस हो । आखिर के हो त टीडिएस ? आयकर ऐन २०५८, का अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर भुक्तानी दिने पक्षले कट्टि गर्ने प्रक्रिया नै कर कट्टि वा टीडिएस हो । तसर्थ आम्दानीको श्रोतबाट अग्रीम कर कट्टि गरि भुक्तानी दिने पक्षले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कर कार्यालयमा दाखिला गर्ने करलाई नै अग्रीम कर कट्टि वा टिडिएस भनिन्छ । यसरी कर कटिट् गर्दा व्यक्तिले कर छलि गर्ने सम्भावना कम हुने गर्दछ । सम्बन्धित व्यक्तिका नामबाट नै कर कार्यालयमा भुक्तानी दिने पक्षले दाखिला गरिदिने भएकाले करको दायित्वबाट कोहिपनि उम्किन पाउदैन । आयकर ऐन २०५८, को दफा ८७, ८८ , ८८ (क) र ८९ मा अग्रीम कर कटिट् सम्बन्धि व्यबस्था गरेको छ । नेपालमा बिध्यमान कानुनी व्यबस्था अनुसार १दशमलव ५ प्रतिशत देखि २५ प्रतिशत सम्म टीडिएस काटने व्यबस्था रहेको छ । आम्दानीको स्रोतका आधारमा यसको दर फरक फरक हुने गर्दछ । उदाहरणको लागि रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिशन वा बोनस आदिमा १५ प्रतिशत र चिट्ठा, पुरस्कार वा आकस्मिक लाभमा २५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गरिन्छ । सामान्यतया ब्याज भुक्तानी, कमिसन, ज्याला वा तलब, भाडा आदिको भुक्तानी दिँदा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्दछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया