एनसेल कर बारे सर्वोच्चले गरेको आदेश क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको आरोप, संसदले छानविन गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं । सांसदहरुले एनसेल कर बारे न्यायलयले गरेको आदेशको संसदले छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद मोहन बानिया र यज्ञराज सुनुवारले राजश्व असुलीका सम्बन्धमा न्यायलयले गरेको फैसला क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको भन्दै स्पष्ट छानविन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

सांसद मोहन बानियाले न्याय क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम भएको भन्दै क्षेत्राधिकार मिच्ने निकायलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “एनसेलको अर्बौ रुपैपा घोटला भएको छ । राष्ट्रलाई दोहन गर्ने । नियम र कानुनलाई मिचेर दिनमा सुर्यलाई हत्केलाले छेक्ने निकायलाई अत्याधिक मात्रामा कानुनी कारवाही हुनुपर्छ र महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ । ”
सांस यज्ञराज सुनुवारले विगतमा राज्यको गलत नीतिका कारण देश गरिब व्यक्ति धनी भएको चिनारी बनेको उल्लेख गर्दै एनसेलका बारेमा पछिल्लो दिनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश बारे संसदले छानविन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सो फैसलाले एनसेल र यसका संञ्चालकलाई मात्रै नभई फैसला गर्ने र वरपरका लागि पनि फाईदा पुगेको भन्ने सर्वसाधरणबीच चर्चा हुन थालेको भन्दै उहाँले न्यायलयको सम्मानका लागि संसदले सो आदेशका बारेमा गम्भीर छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले एनसेलको लाभांस कर कुनै पनि अवस्थामा असुली हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “एन सेलको लाभांस कर नेपाली जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली जनताले पाउनुपर्छ । जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ । त्यहाँ प्रहार गर्न किन्चित पनि हामीले कमीकमजोरी गर्नु हुन्न । ”

संसदमा एनसेलको लाभांस कर उठाउने सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको आवाजको सुनुवाई गर्दै सम्बन्धित निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले मुल्यवृद्धि लगायत समसामयिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद बिमला नेपालले चाडपर्व नजिकिदै गर्दा बजार भाउ आकासिएको भन्दै मुल्य नियन्त्रणको लागि अख्तियार गरेको सरकारको योजना सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद भरत कुमार शाहले दैनीक ज्यालादारी गर्ने तथा भरीयाहरुलाई पनि अनिवार्य प्यान कार्ड लगाउने काम न्यायसंगत र तर्कसंगत नभएको भन्दै सो ऐनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद भिमसेन दास प्रधानले केही हिमाली जिल्ला बाहेकका जिल्लामा डेंगु संक्रमण बढेको भन्दै महामारी फैलनु अघि नै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद मन कुमारी जिसीले एचआईभी संक्रमितहरुको स्वास्थ्य विमामा समस्या देखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद मिनाक्षी झाले भदौ २० गते विगरञ्जमा किशोरिमाथि भएको एसिड आक्रमण र नवलपरासी पश्चिम सुस्तागाउपालिकामा कार्यालय हिडेकी युवतीको बलात्कारको घटना प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै महिलाको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद मैना कुमारी भण्डारीले सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधरणले छिटो छरितो स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?