केन्द्रिय बैंकलाई संघीय संरचनाको मान्यता दिइने, चित्त नबुझेमा गभर्नर हटाउन सक्ने

काठमाडौं । नेपालको केन्द्रिय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ अब प्रादेशिक संरचना अनुसार लैजाने गरी कानुनी अभ्यास भैरहेको छ ।

अहिलेपनि नेपालका सात वटै प्रदेशमा राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरु रहेको र प्रदेश २ मा मात्रै राष्ट्र बैंकका २ वटा कार्यालय रहेका छन । तर तिनिहरुले अझै प्रादेशिक मान्यता पाएका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ , को संशोधन विधेयकले राष्ट्र बैंकलाइ संघीय संरचना अनुुसार लैजाने प्रस्ताब गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले हाल रहेका कार्यालयहरुलाई प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरण गर्ने बताउदै आएका थिए । सोहि अनुसार नै मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

गर्भनर सम्बन्धि यस्तो विधेयक

अहिलेसम्म जुनसुकै उमेरका व्यक्ति पनि गर्भनर वा सन्चालक समितिमा बस्न पाउने व्यबस्था रहेको थियो । तर प्रतिनिधी सभामा पेश गरिएको बिधेयकले यसलाइ हटाउने निर्णय गरेको छ ।

यदि विधेयक जस्ताको तस्तै लागु भएमा उपयुक्त शैक्षिक योग्यता पुगेको साथै ३५ वर्ष पुगेको तर ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिमात्र गभर्नर हुने व्यबस्था रहेको छ ।

साथै काममा ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णयमा हेलचेक्र्याई गरेमा गभर्नर वा डिपुटी गभर्नरलाइ सरकारले हटाउन समेत सक्ने व्यबस्था विधेयकमा रहेको छ ।