काठमाडौं । पछिल्लो समय बालबालिकासम्बन्धी घटना बढ्दै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा विभिन्न जिल्लाबाट आएका जानकारी र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा परिषद्ले गरेको एक अध्ययनमा सो अवधिमा ६५४ बालअधिकार हननसम्बन्धी घटना भएका छन् ।
उक्त घटनामा एक हजार ८० बालबालिका प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा बढी गत आवको अन्तिम चौमासिकमा २८८ घटनाबाट ४८५ बालबालिका पीडित तथा प्रभावित भएका छन् । पहिलो चौमासिकमा २०४ बालअधिकार हननका घटना भएका छन् भने ३१५ बालबालिका प्रभावित भएका छन् । दोस्रो चौमासिकमा १६२ बालअधिकार हननका घटना भएका छन् । जसबाट २८० बालवालिका पीडित भएका छन् ।
त्यसैगरी तेस्रो चौमासिकमा २८८ घटना भएका छन् र ४८५ बालबालिका प्रभावित भएका छन् । प्रभावित एक हजार ८० पीडित बालबालिकामध्ये ४४१ बालक र ६१८ बालिका तथा २१ शिशु रहेका छन् । आव २०७५/७६ मा तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा धेरै बाल यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कारका घटना भएका छन् । जसमा २५२ बालबालिका पीडित भएका छन् । मृत्यु २४१, बालविवाह १९६, बालश्रम ११२, बेचविखन तथा ओसारपसार ९६, हत्या ६५, कुपोषण ३८, शारीरिक सजाय ३७, आत्महत्या २७, अपहरण १२ र गर्भपतनका चार घटना भएका छन् ।
एक वर्षमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा २५२ बाललालिका यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारमा परेका घटना प्रकाशमा आएका छन् । आर्थिक वर्षका तीन चौमासिकलाई तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी पहिलो चौमासिकमा ९८ बालबालिका बाल यौन दुव्र्यवहारमा तथा बलात्कारका घटनामा परेका छन् । दोस्रो चौमासिकमा ८२ र तेस्रो चौमासिकमा ७२ बालबालिका बाल यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कारका घटनाबाट पीडित भएका देखिएको छ ।
परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले घटनालाई तुलना गर्दा बालकमाथि भएका बाल यौन दुव्र्यवहारका घटनाभन्दा बालिकामाथि भएका बलात्कारका घटनाको सङ्ख्या बढी रहेको जानकारी दिनुभयो । भौगोलिक विकटता र सामाजिक परिवेशका कारण अझै पनि कतिपय घटना प्रकाशनमा आउन सकेका छैनन् । उक्त प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी आफ्नै बाबु तथा हाडनाता, चिनजानका व्यक्ति, घर मालिक, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक, सेना, प्रहरी तथा कर्मचारीबाट बलात्कृत भएका छन् ।
आव २०७४÷७५ मा २४३ बाल यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारका घटना प्रकाशमा आएका थिए भने गत आवमा सो सङ्ख्या २३४ रहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी कुनै पनि घटना सञ्चारमाध्यमलगायत अन्य आधारमा जानकारीमा आएका अवस्थामा परिषद्ले तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुका साथै त्यस्ता बालबालिकाको संरक्षणका लागि सहयोग, सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
अध्ययनका क्रममा परिषद्ले समावेश गरेका घटना विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशनमा आएका घटना मात्रै भएकाले ती नै सम्पूर्ण नभए पनि अध्ययनले केही हदसम्म नेपालमा बाल संरक्षणसम्बन्धी घटनाको स्वरुप आँकलन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहयोग पुग्ने प्रवक्ता चन्दले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया