काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले ७ बुँदे माग राख्दै पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ । आइतबार ७ बुँदै विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको हो ।
डा. केसीअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग छन् । यसैगरी, उहाँले संसदीय उपसमितिले मेडिकल कलेजको शुल्क र सिट बढाउन गरेको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि माग गर्नुभएको छ ।
डा. केसीले राखेका ७ बुँदे मागः
१. हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस। दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।
३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।
५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस् ।
६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस। प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् ।
७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडि़तमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन। तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस् ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
तथाकथित साम्यवादी दलको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार तथा सांसदहरुको निरन्तर गरिब ,बिद्यार्थी र समग्र जनतामारा कुकर्मले हामी हप्ता पिच्छे जस्तो त्यसको बिरोधमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने लगायतका माध्यमबाट आवाज उठाउन बाध्य भएका छौ।
गाँस,बाँस,कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क,सस्तो र सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउने वाचा गरेर निर्वाचित सरकार तथा सांसदहरु काला ब्यापारी,माफिया,अपराधीहरुसँग मिलेर नग्न रूपले सो क्षेत्रको गैर कानुनी ढङ्गले ब्यापारीकरण र दोहन गरीरहेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवमूलक हुनुपर्नेमा चरम नाफामूलक र शहरमुखी बनाईएकाले आम बिद्यार्थी र आम नेपालीको पहुँचबाट बाहिर छ भने गुणस्तर घटदो छ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थान (विश्वबिद्यालय,प्रतिष्ठान,तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण संस्था लगायतमा ) राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेंद्र बनाएर दोहन गर्ने माध्यम भएकाले रास्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति नभएर पार्टीका कार्यकर्ताहरु र बिदेशका लागि श्रमिक उत्पादन गर्ने केन्द्रको रुपमा परिणत गरिएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरु धराशायी बनाइएका छन।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरुले गरेका भ्रस्टाचार र अपराधमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दा समेत दोषीलाई कारबाही गर्नु त परै जावोश उनीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिइरहेका छन।मानबता बिरोधी कार्य गर्नेहरुलाई सजाय हुनु पर्ने सत्तामा छन र सम्बंधित आयोगलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने काम गरिरहेका छन।सम्रगमा देशमा अहिले बलात्कार,अपराध ,भ्रस्टाचार,गर्नेलाई प्रश्रय दिने र पीडितलाई ताड़ना दिनु अहिलेको सरकारले आफ्नो धर्मको रुपमा लिएको छ।
नेपालका अधिकांस जनता बसोबास गर्ने ग्रामीण भेगमा न कुनै ठुला स्वास्थ्य संस्था न शिक्षण संस्थान नै छन।साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्था छ।शहरमा पनि बिगतमा नाम कमाएका ठूला ठूला सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरुलाई सहयोग गर्नुको साटो दोहन गरेर धराशाही बनाएका छन भने उता प्रम ओली लगायत प्रचण्ड देउवाजी तथा परिवारका सदस्य इत्यादि तिनै भोको नांगा उपेक्षित जनताले पेट काटेर तिरेको करबाट महंगो उपचार गराउन बिदेश जान्छन। यदि त्यस्तो महंगो उपचार निजी खर्चमा नै हो भने (हामीलाई बिस्वाश छैन ) पनि उनीहरुले राजनीतिलाई सेवा गर्ने नभएर धनोपार्जन गर्ने पेसा बनाएका हुन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
जेसुकै भए पनि प्रमको सुस्वास्थ्यको हार्दिक कामना गर्दछौ।
प्रम ओलीजीले जनताले तिरेको करबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौ अर्ब लगानी बाट मूर्ति र भ्यू टावर निर्माण गर्नुको सट्टा निजि क्षेत्रलाइ सो काम दिएर हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा (जहाँ जनता कस्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्।)सडक र त्यहाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए र बाँकी रकम धराशायी बनाईएका ठुला ठूला अस्पतालमा लगानी गरेको भए शीर्षस्थ नेता देखी कोही पनि नेपाल बाहिर उपचार गर्न जानुपर्दैनथ्यो र उपेक्षित क्षेत्रका नेपालीको जीवन पनि कम कस्टकर हुने थियो। ओलीजी र प्रचण्डजीलाइ आफ्ना क्षेत्रका जनताले मात्रै जिताएका हैनन् ति उपेक्षित क्षेत्रका जनताले पनि वहाहरुलाई भोट दिएर जिताएका हुन्।
विश्वबिद्यालय ,प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरुमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएका सुझाब अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबंडाका आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलखेल गरिरहेका छन र अहिले विश्वबिद्यालयहरु नेतृत्व बिहीन छन भने निहित स्वार्थ पूरा गर्न दल तथा काला ब्यापारीहरुले आफ्नो विश्वबिद्यालय खोल्नका लागी ऐन बनाउने लहर चलेको छ।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका सर्वबिदितै छ।
जायज माग राखेर आन्दोलन गर्दा माफियाहरुसँग मिलेर सरकार बिद्यार्थीहरुलाई दमन गर्दैछ।हाम्रो सोह्यौ सत्याग्रह चलिरहेको बेला तथाकथित साम्यवादी ओलीजी र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा उनका भ्रष्ट कार्यकर्ता ,सांसद तथा मंत्रीहरु मार्फत जनतमारा र बिद्यार्थीमारा माफियामुखी बुदा थपेर नग्न रुपमा तोडमोड गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियो भने उता बिगतको समझौता अनुरूप निर्धारित भर्ना शुल्क भन्दा बेशी लिएको रकम फिर्ता दिनु त परै जावोश फेरी थप ठगने प्रयास गर्दैछन र सरकार र सांसदहरु निजी मेडिकल कलेजले ठग्ने काममा सघाइरहेका छन।अहिले पनि सांसदहरु गैरकानूनी तरिकाले सीट संख्या र शुल्क बढाउन माफियाको एजेन्टको हैसियतमा काम गर्दै छन।
त्यसैले हाल आन्दोलनरत बिद्यार्थीले राखेका मागहरु जायज छन र यसमा हाम्रो पूर्ण ऐक्यवद्दता छ। विद्यार्थीहरुको यस्तै सचेत आन्दोलनले नै हाम्रो लामो अभियानले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको कार्यान्वयन हुन सक्छ।
त्यो हुँदाहुदै पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा साझा प्रबेश परीक्षा र ७५% छात्रबृत्तिको प्राबधान कार्यान्वयन (आयोगको कार्य क्षेत्र हो)नहुन्जेल यस बर्ष हुने प्रबेश परीक्षा संचालन हुन नदिदा सो परीक्षा एक बर्षको लागी नै पछी धकीलिइने संभावना भएको परीक्षार्थीहरुले ठुलो असुबिधाको सामना गर्नु पर्ने भएकाले प्रबेश परीक्षा हुन दिन सहयोग गर्नु पर्छ।
अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका ,राजनीतिक दल/गुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको भन्ने जन आरोपको माझमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरिएको समाचार आएको छ।यस विषयमा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमंत्री ,सरकार ,छनोट समिति र सम्बंधित निकाएले जनतालाई चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउने छ।
यो पृष्ठभूमिमा निम्न मागहरु अबिलम्ब पूरा नभएको खण्डमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौ भन्ने पुन चेतावनी दिन चाहन्छौ।
१.हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।
२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस। दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।
३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस।
४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने।
५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस।
६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस। प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस।
७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन। तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं।
मिति: २०७६।५।२९
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया