राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभा आजदेखि, स्वास्थ्य सरोकार र जलवायु परिवर्तन मूल मुद्दा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४ औँ महासभा अमेरिकी महानगर न्यूयोर्कस्थित उक्त विश्व संस्थाको प्रधान कार्यालयमा मंगलबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । यो वर्ष महासभाको बहसको विषय ‘गरीबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास र प्रेरणा’ रहेको छ ।

महासभाअन्तर्गत एकसातासम्म उच्चस्तरीय बैठक हुनेछन् जसमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च, विकासका लागि लगानी, विकासोन्मुख साना टापू देशका प्राथमिकता सम्बोधन तथा तिनको प्रगतिको समीक्षा हुनेछ । सहस्रांब्दी विकास लक्ष्यको अद्यावधिक मूल्याङ्कन, विकासका लागि लगानी, जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकका चासो, मानवअधिकार, निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको विश्वव्यापी स्थितिबारे पनि बैठकमा बहस हुनेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल महासभामा भाग लिन यही असोज ४ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसहितको १२ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् । मन्त्री ज्ञवालीले असोज १३ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीयतावाद अझ प्रभावकारी बनोस्, विश्व प्रणाली विधि र पद्धतिमा आधारित होस्, साना राष्ट्रका आवाजको न्यायोचित सनुवाइ होस् र विश्व प्रणाली सवावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायित्वयुक्त होस् भन्ने नेपालको चाहना यसपटक महासभामा व्यक्त हुनेछ । विश्वमा गरीबी, विषमता र विभेद रहुञ्जेल दिगो शान्ति सम्भव छैन भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ भने विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुनुपर्नेमा अडिग छ ।

जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद, अतिवाद, मानव बेचविखन, अन्तरराज्य अपराध, शरणार्थी समस्यालगायत साझा चुनौतीको डटेर सामना गर्न अझ सार्थक सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धनका निम्ति विश्व समुदायसँग नेपालले आग्रह गर्नेछ । चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई महासभामा नेपालले पुनः उठाउने छ भने अल्पविकसित, विकासशील र भू–परिवेष्टित राष्ट्रलाई विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.१५ प्रतिशत सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गराउन अनुरोध गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक अवस्था, दिगो विकास, मानव अधिकार, मानवीय मामला, दैवी विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, निःशस्त्रीकरण र आतङ्कवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा हरेक महासभामा झै यो महासभाका प्रारम्भिक बैठकमा पनि छलफल हुनेछ । त्यसपछि महासभाका छ वटा विषयगत समितिमा निःशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेष र उपनिवेशपछिको स्वतन्त्रता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रसङ्घका प्रशासनिक एवं बजेटसम्बन्धी र कानूनी प्रावधानबारे गहन बहस र छलफल हुनेछ ।

सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको नेपालले सन् १९५६ अर्थात् ११ औँ महासभादेखि उक्त संस्थामा सक्रियताका साथ भाग लिन थालेको हो । सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा योगदान गरेको नेपाल शान्ति सैन्य परिचालन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र हो । सैन्य कूटनीति र विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको सहयोगको विश्व समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दैआएको छ । विश्वका १५ स्थानमा हाल सेवारत नेपाली शान्तिसेनालाई सौर्य र पराक्रमको प्रतीक मानिन्छ । राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाको कठिनतम कार्यमा खटिएको ६१ वर्षको अवधिमा ७५ जनाले वीरगति प्राप्त गरेको दुःखदायी क्षण नेपाल र नेपालीले बिर्सेका छैनन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य विश्व शान्ति स्थापनाका कार्यमा मद्दत गर्ने, राष्ट्रसङ्घले अनुरोध गर्ने बित्तिकै नेपाली शान्तिसेना परिचालन भइहाल्ने र उनीहरू अति कठिन एवं जोखिमपूर्ण स्थानमा खटिने गरेका छन् । यो योगदानको कदर हुनुपर्ने र नेपाललाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पु¥याउनुपर्ने विषयलाई फेरि पनि नेपालले उक्त विश्वसंस्थामा उठाउने छ भने अत्यावश्यक उपकरण, उड्डयन सहायता र उपकरणको भुक्तानीलगायत मामिलामा पनि नेपालले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छ ।

नेपाल मात्र होइन शान्तिसेनामा योगदान गर्दै आएका अन्य देशले पनि शान्ति स्थापनामा खटिएकाहरूको प्रभावकारिता, क्षमता र रक्षाको उत्तरदायित्व, सुरक्षा परिषद्को कार्यादेश र स्रोत–साधनको उपलब्धता, यौन दुव्र्यवहार र शोषण, कार्यक्षेत्रमा खटिने सबैको सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सहायता, राजनीतिक ‘मिशन’ को भूमिका र उपादेयता तथा विश्वव्यापी रुपमा छाएको वित्तीय सङ्कट अनि, त्यसले राष्ट्रसङ्घमा पारेको प्रभावबारे पनि बहस र छलफल गर्नेछन् ।

साठीको दशकदेखि नै राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी रहेको इतिहासमा लेखिएको छ । महासचिव ड्याग हमरसोल्डको विमान दुर्घटनामा देहावसान भएपछि खोजबीन कार्यदलको नेतृत्व राष्ट्रसङ्का लागि तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाह गर्नुभएको थियो भने दुईपटक नेपाल सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य निर्वाचित भइसकेको छ । महासभाको उपाध्यक्षका हैसियतमा नेपालले दशपटक काम गरिसकेको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को दुई कार्यकाल सदस्य रहिसकेको छ ।

त्यसैगरी, नेपालले राष्ट्रसङ्घको प्रशासनिक तथा बजेटरी सल्लाकहार समितिको सदस्य, युनेस्को र युनिसेफको कार्यकारी बोर्ड सदस्य, अल्प विकासित देशहरूको उपाध्यक्षलगायत ३० वटा भन्दा बढी राष्ट्रसङ्घीय उच्च समिति र त्यसका विशिष्टिकृत निकायमा रहेर काम गरिसकेको छ । हाल नेपाल महिलाविरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव निमूर््ल गर्नेसम्बन्धी समिति, आइएलओ सञ्चालक समिति सह–सदस्य, विज्ञान तथा प्रविधि आयोग, मानवअधिकार समिति, शान्ति निर्माण आयोगलगायत नौ वटा समितिको सदस्य छ ।

विश्वमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै विश्व बन्धुत्व र भ्रातृत्वको प्रवद्र्धन, समतामूलक समाज निर्माण, समान अधिकार र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ससम्मान विश्वका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वका ठुल्ठूला द्वन्द्व, महामारी र तनाव घटाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको छ । द्वन्द्वग्रस्त भू–भागमा शान्ति स्थापना, जातीय, धार्मिक सङ्घर्षको अन्त्य मात्र होइन एक्काइसौं शताब्दीका आतङ्वाद, जलवायु परिवर्तन, निःशस्त्रीकरण, मानवधिकारको रक्षा, गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकासमा सघाउने जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको राष्ट्रसङ्घ शक्तिशाली देश र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रभावमा पर्ने गरेको भन्ने आक्षेपबाट मुक्त पनि हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम यसका प्रमुख उद्देश्यहरुमा अन्तरर्रााष्ट्रय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने, राष्ट्रहरूको बीच मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तरराष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैका लागि आधारभूत मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने र यी साझा उद्देश्य हासिल गर्नु यो विश्व संस्थाको उद्देश्य हो । यो विश्व संस्थाप्रति विश्वका अर्बौं जनताको अत्यन्त ठूलो आस्था, सम्मान र विश्वास छ ।

भावी पुस्तालाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउन, द्वन्द्वबाट विस्थापित करोडौँलाई मद्दत गर्न, भोकाएका बालबालिकालाई गाँस, बास र आवासको व्यवस्थामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न, नयाँ नयाँ रोगविरुद्ध लड्न, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ उपलब्ध गराउन, गरीबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका अनुकरणीय रहेको छ । महासभाका क्रममा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि नेपालको अडान र विचार प्रस्तुत हुने गरेको छ ।

सिरिया द्वन्द्व, प्यालेष्टाइन मुद्दा, अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध, इरानको आणविक कार्यक्रम र कोरियाली प्रायःद्विपबारे नेपालको स्पष्ट धारणा छ । द्वन्द्व समाधानका लागि सिरियाका राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा अरब लिगबाट जारी प्रयासको समर्थन गर्दै आएको नेपालले सम्बद्ध पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मान्य र सुरक्षित सीमा क्षेत्रमा छिमेकी द्वय प्यालेष्टिनी र इजरायली बस्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रसङ्घीय मस्यौदा प्रस्तावको पक्षधर नेपाल पश्चिम एशियाको शान्ति र स्थायित्वका निम्ति चिन्तित छ । अमेरिका र क्युबाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ नेपाल त्यसले क्षेत्रीय रुपमा मात्र नभई विश्व शान्ति र एकतामा योगदान गर्नेमा विश्वस्त छ ।

जर्मनीसहित राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँचै सदस्य र इरानबीच उसको आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा भएको सम्झौताको स्वागत र समर्थन गर्दै आएको नेपाल आमविनाशकारी सबै हातहतियारको सर्वकालिक एवं पूर्ण निःशस्त्रीकरणको पक्षमा छ । कोरियाली प्रायःद्विपको मुद्दा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान हुनुपर्नेमा मात्र हैन, सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको सबै पक्षबाट परिपालना र छ पक्षीय वार्ताको शीघ्र पुनःप्रारम्भ हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिँदैआएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणको विपक्षमा रहेको नेपालले यसै वर्षको जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोरियाली नेता किम जङ उनबीच भएको शिखर वार्ता र त्यसपछि पनि दुवै नेताबीच भएका संवादको स्वागत गरेको छ । शरच्चन्द्र भण्डारी / रासस