संसद्को डेढ वर्ष, साझा अधिकार सूचीमै उल्झन

संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान अनुकूल बनाइनु बन्नपर्ने अधिकांश कानुन तर्जुमा भएका छन् । मौलिक हकसम्बद्ध कानुन निर्माण समयसीमामा सकिएका छन् । नियमावली नबन्दा मौलिक हकका कतिपय अधिकार प्रचलनमा भने रोकिएका छन् तर संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सूचीअनुसारका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण भने सुस्त छ । साझा अधिकार सूचीको उल्झन सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर छ । जसको ‘चेन इफेक्ट’ स्थानीय तहसम्म परिरहेको छ ।
साझा अधिकारका विषयमा सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश अलमलमा छन् । प्रदेशले मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानुन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहले धेरै कानुन बनाउन पाएका छैनन् । वर्तमान संवैधानिक संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले विधायिक अधिकार प्रयोग गर्छन् तर अधिकार प्रयोगमा चुस्तता नहुँदा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहअस्तित्वमा कतिपय अवस्थामा विवाद पनि भइरहेको छ ।
गत असोज २७ गते प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित ग¥यो । प्रदेश सभाको निर्णयमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट धारणा पनि बने । सङ्घीय सरकारले समयमा सङ्घीय प्रहरी ऐन नल्याएकाले विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रतिरक्षा ग¥यो । केन्द्रीय सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । कतिपयले संवैधानिक व्यवस्था पालना नभएको टिप्पणी गरे ।गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको छ ।