काठमाडौँ -संविधान दिवस भव्य बनाउन तामझाम चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सिंहदबारबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आए बघिनीको जस्तो भूमिकामा उत्रिने बताए । ठीक तीन महिनाअघि उनले संसद्मा विपक्षी कांग्रेसले सम्बोधन गर्न रोकेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानका तीनवटा मूल विशेषता गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण हुन थालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र जनताको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी स्पष्ट ढंगले देखिएको छ । घोर दक्षिणदेखि घोर वामपन्थीसमेत एकजुट भएका छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो अभिव्यक्ति सत्तारूढ दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट पनि बेला–बेला आउने गरेको छ । गत वैशाख २४ मा उनको यस्तो अभिव्यक्ति संसद्मै रेकर्ड भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले भनेका थिए, ‘फेरि पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा आउनेछ ।’ दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई एक दशकभन्दा बढी रक्षा गर्न नसकेको विगतसमेत स्मरण गरेका थिए ।
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका अध्यक्षबाटै किन यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ? संविधान र त्यसले संस्थागत गरेका उपलब्धिमाथि चार वर्षमै खतराको घण्टी बजेको हो ? कोबाट छ
संविधानमाथि खतरा ? यस्ता प्रश्नको जवाफ संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूतर्फ सोझिन्छ ।
‘यो संविधानमाथि खतरा छ भने जसले बनाए र जसले स्वामित्व लिनुपर्ने हो, तिनीहरूबाटै छ,’ पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलले भने, ‘जुन खालको सुशासनको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेको छैन । शासकीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छैन । शासन गर्नेहरूको यही शैली संविधानका लागि मुख्य खतरा हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया