ट्रेड युनियनसँग सल्लाह नलिइएकामा आपत्ति

काठमाडौँ, २३ पुस । सर्वोच्च अदालतका निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीसँग परामर्श नै नगरीकन ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेको छ युनियनका सचिव हरि भट्टराईले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अदालतका कर्मचारीको नियुक्ति र सेवाको शर्तसम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदा ट्रेड युनियनसँग राय नलिई अन्तिम रुप दिएको जिकिर गरे अदालतबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको ऐनको मस्यौदामा लामो समयसम्म काम गरिरहेका जनशक्तिलाई कामको प्रकृति नै नमिल्ने निकायमा स्थानान्तरण गर्ने र कामको प्रकृति नै नमिल्ने पदमा उच्च अधिकृतलाई ल्याउने काम त्रुटिपूर्ण भएको जनाउँदै तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ रिक्त मुख्य रजिष्ट्रारमा अदालतमा कहिल्यै काम नगरेका समूहका उच्च अधिकृतलाई बढुवा दिनेजस्ता काम तत्काल सच्याउन पनि ट्रेड युनियनले आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन पक्षको काम कारबाहीले लामो समयसम्म काम गरेका जनशक्तिको मनोबल गिर्नाका साथै वृत्तिविकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्न जाने भएकाले यस्ता कार्य नगर्न न्याय सेवा आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी र अदालतका व्यवस्थापनलाई आग्रह गरिएको छ । अदालतले त्रुटि नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।