छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानून कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं ।  संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानून शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ महीनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ । शिक्षा नियमावलीमा जेठ १५ गतेसम्म संस्थागत विद्यालयका विभिन्न समूहले पाउने छात्रवृत्तिको निर्णय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था अधिकांश विद्यालयले पालना गरेका छैनन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले पनि यो वैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल गरेका छैनन् । शिक्षा ऐन एवं नियमावलीअनुसार संस्थागत विद्यालयले जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता तथा शहीद परिवारका सन्ततिले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने कार्यविधि छ तर छात्रवृत्ति वितरण गर्न बनेको कार्यविधिअनुसार विद्यालय एवं स्थानीय तह स्तरमा व्यवस्थापन समिति गठन नहुने समस्या छ ।

राजधानीकै गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि छात्रवृत्ति वितरण गर्न शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ महीना बितिसक्दा पनि समिति गठन भएको छैन । विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेका छैनन् । नगरभर रहेका ८७ संस्थागत विद्यालयमध्ये ४४ ले मात्र छात्रवृत्ति वितरण गरेको विवरण नगरपालिकामा पेश गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख विजयप्रसाद आचार्य बताउनुहुन्छ ।

विवरण पेश गरेका विद्यालयले पनि विद्यालयस्तरमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा नगई पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति दिएका पाइएको छ । यस प्रक्रियाको नगरपालिकाले कुनै अनुगमन गर्न नसकेको शिक्षा शाखा प्रमुख आचार्य स्वीकार्नुहुन्छ । स्थानीय तहमा गाउँ वा नगर शिक्षा समितिका संयोजक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ । शिक्षा समिति गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहने कानून बने पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

यसैगरी सदस्यमा निजी तथा आवासीय विद्यालयका सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि दुई जना, स्थानीय तहमा क्रियाशील अभिभावक सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि दुई जना, समिति क्रियाशील नभएको अवस्थामा शिक्षा अधिकृतको सिफारिसमा संयोजकले तोकेको आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अभिभावक प्रतिनिधि दुई जना, शिक्षा अधिकृतको सिफारिसमा संयोजकले तोकेको शिक्षा विज्ञ एक जना रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सदस्य सचिवमा भने स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा शैक्षिक सत्र शुरु हुनु दुई महीना अघि विद्यालयले स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या र १० प्रतिशतले हुने छात्रवृत्ति कोटा प्राप्त नभएको भए यथाशीघ्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्राप्त कोटाका आधारमा विद्यालय आफैँले आवेदन लिने गरी शैक्षिक सत्र शुरु हुनु एक महीनाअगावै सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति वास्तविक लक्षित वर्गले पाए नपाएको अनुगमन गर्ने, विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण समितिले विद्यार्थीलाई वञ्चित गराएको विषयमा परेका निवेदनउपर पुनरावलोकन गरी उचित र न्यायसँगत रुपमा टुङ्गो लगाउने काम तोकिएको छ । यसैगरी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार विद्यालयले प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति विद्यार्थीले पाए नपाएको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न कार्यविधि प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक विनियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा तालुक निकायले दिएको निर्देशानुसार काम गर्ने गराउने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ । यसरी वितरण गरिएको छात्रवृत्तिको विवरण जेठ मसान्तसम्म नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा आउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाको शाखामा कात्तिक पहिलो सातासम्म पनि ४३ विद्यालयले विवरण बुझाउन अटेर गरेको स्रोत व्यक्ति रामनारायण साहले बताउनुभयो ।

शिक्षा ऐन एवं नियमावलीले तोकेको विधिअनुसार आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति लिन निवेदन तयार पारेर बसेका अभिभावक प्रक्रिया नै शुरु नगरेको गुनासो गर्छन् । विद्यालयस्तरमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने लगायत प्रक्रिया नगरी नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको सूची बुझाएको पाइएको अभिभावक धनप्रसाद बरालले बताउनुभयो । अधिकांश विद्यालयमा जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेकाले छात्रवृत्ति वितरणको प्रक्रिया नै शुरु नहुने समस्या रहेको शिक्षा शाखाका कर्मचारीको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधि नै विद्यालय सञ्चालनमा सहभागी हुने गरेकाले पहुँचवालाले नै विभिन्न समूहका लाभग्राहीका नाममा छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् । नगरपालिकाको आरुबारीमा रहेको सरकारी अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद नेपाल संस्थागत विद्यालयले सही तथ्याङ्क नै पेश नगर्ने बताउनुहुन्छ । शिक्षा शाखाले छात्रवृत्ति विवरण प्राप्त भएको भनी नाम टिपाएको वडा नं १ मा रहेको ड्याफोडिल विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको फाइल भने शाखामा भेटिएन ।

विद्यालय सञ्चालक र नगरपालिकाको मिलेमतोमा छात्रवृत्तिको प्रक्रिया शुरु नगरी पहुँचवालालाई मात्र दिएको विवरण तयार पारिएको अभिभावकको गुनासो छ । नगर शिक्षा समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे शिक्षा ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुपको छात्रवृत्ति वितरणका लागि संस्थागत विद्यालयलाई सिफारिस गर्दासमेत धेरैले अटेर गर्ने गरेको स्वीकार्नुहुन्छ । केही विद्यालयले कानूनी व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति दिए पनि नदिनेलाई समेत सम्झाएर दिन आग्रह गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।पूर्णप्रसाद मिश्र / रासस