काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठलाइ निलम्बन गरेको छ । साथै राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ । लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोपमा श्रेष्ठमाथि आरोप रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार डेपुटी गभर्नर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा व्यबस्था भए अनुसार नै श्रेष्ठ स्वत्तः निलम्बनमा परेका हुन् ।
श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र डा. सुबोध कुमार कर्ण गरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति राष्ट्र बैंकले गठन गरेको हो। छानबिन समितिलाई अध्ययनका लागि ३० कार्यदिन तोकिएको छ ।
गर्भनर हुन नदिन चलखेल गरेको भन्दै आफूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको श्रेष्ठले बताउदै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया