नयाँ दिल्ली, २९ पुस । भारतको सर्वोच्च अदातलका चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले अदालतभित्र हुने अनियमितता पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरेपछि हंगामा मच्चिएको छ भारतको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीसहरु जे चमलेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् रञ्जन गोगोईसन् १९५४ को नोभेम्बर १८ मा जन्मिएका रञ्जन गोगोई सन् १९७८ मा वकिल बनेका हुन् आसामको गुवाहाटी उच्च अदालतमा लामो समय वकालत गरेका गोगोई सन् २००१ को फेब्रअरीपछि अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भए सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा पञ्जाब–हरियाणा उच्च अदालतमा सरूवा भएका उनी सन् २०१२ को अप्रिल २३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका थिए गोगोई सम्मिलित इजलासले सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मार्कन्डेय काटजूलाई सौम्या हत्या मुद्दाबारे ब्लग लेखेकोमा अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएका थिए कुरियन जोसेफमासन् १९७९ मा केरल उच्च अदालतबाट वकालत शुरू गरेका कुरियन सन् १९८७ मा सरकारी वकिल भए त्यसपछि सन् २०१३ को मार्च ८ मा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका थिए । उनले सन् २०१८ को नोभेम्बर २९ मा अवकाश पाउनेछन् कुरियनसहितको पाँचजना न्यायाधीशको इजलासले तीन तलाक अर्थात् सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएका थिए भीमराव लोकुरन्यायाधीश मदन भीमराव लोकुरको जन्म सन् १९५३ को डिसेम्बर ३१ मा भएको थियो सन् १९७७ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेका लोकुरले दिल्ली उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरे । उनी फौजदारी, देवानी र संवैधानिक कानूनका ज्ञाता हुन् लोकुरले सन् १९९० देखि ९६ सम्म केन्द्र सरकारको अधिवक्ताका रूपमा काम गरिसकेका छन् । सन् १९९७ मा उनी वरिष्ठ वकिलमा नियुक्त भएका लोकुर सन् २०१२ को जुन ४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त भए सन् २०१७ को जुलाइमा न्यायाधीशद्वय लोकुर र उदय ललितको इजलासले पछिल्लो एक दशकमा केन्द्रीय अनुसन्धान निकाय सीबीआईबाट मारिएका घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो जे चेमलेश्वरआन्ध्र प्रदेशको कृष्णा जिल्लामा सन् १९५३ को जुलाइ २३ मा जन्मिएका न्यायाधीश चेमलेश्वरले दक्षिण भारतको प्रतिष्ठित मद्रास लोयला कलेजबाट भौतिकशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् सन् १९७६ मा कानूनको पढाइ सकेपछि सन् १९९५ को अक्टोबर १३ मा उनी ‘एडिशनल एड्भोकेट जनरल’ भए । त्यसपश्चात् आसामको गुवाहाटी उच्च अदालततमा मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सन् २०११ मा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भए न्यायाधीशद्वय चेलमेश्वर र आर.एफ. नरीमनको इजलासले सन् २०१२ मा संविधानको धारा ६६ ‘ए’ लाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको थियो । बीबीसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया