काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङको ट्रायल सेन्टर भाडाको जग्गामा सञ्चालित छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-६ स्थित शोभा भगवतीको गुठीको जग्गा भाडामा लिएर २०७० सालदेखि ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कार्यालयले वितरण गर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि दिइने ट्रायल सेन्टरलाई १० वर्षका लागि भाडामा लिइएको हो ।
करीब दुई बिघा जग्गा भाडामा लिएर ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयका प्रशासन प्रमुख रेश्मीराज अधिकारीले बताउनुभयो । उक्त जग्गाको वार्षिक ६० हजार भाडा तिर्ने गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ट्रायल सेन्टरका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारलाई ‘स्टिमेट’ बनाएर पठाएको छ । सो स्टिमेट पाँच-छ महिना अघि पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै चासो नदेखाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । कार्यालयले करीब ७० लाखको स्टिमेट तयार पारेर प्रदेश सरकारलाई पठाएको अधिकारीको भनाइ छ ।
अहिले यातायात कार्यालय दाङ पनि भाडामा सञ्चालित छ । जसको भाडा मासिक रु ४५ हजार रहेको उहाँको भनाइ छ । २०६६ सालदेखि सो कार्यालय भाडामा बसेको हो । दुईतले रहेको उक्त भवनका १८ वटा कोठा भाडामा लिएको उहाँको भनाइ छ । कार्यालयलाई ती कोठा साना र अपुग हुने गरेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । अर्कोतर्फ कार्यालयको उचित पार्किङसमेत नुहँदा समस्या हुने गरेको छ । कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गादाताको खोजी कार्य भइरहेकोसमेत अधिकारीले बताउनुभयो ।
जीर्ण ट्रायल सेन्टर
ट्रायल सेन्टरभित्र एउटा टहरा छ । जुन टहरा जीर्ण रहेको छ । त्यही जीर्ण टहरामा अहिले ट्रायल दिँदा आवश्यक पर्ने सामग्री राख्ने गरिएको छ । “कागजात त्यही राख्ने गरिन्छ, ट्रायल सेन्टरमा आवश्यक पर्ने ट्राफिक कोणहरु पनि त्यहाँ राख्ने गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो भवन पनि जीर्ण हुँदा समस्या हुने गरेको छ ।” अर्कोतर्फ ट्रायल सेन्टर पनि साँघुरो छ । जग्गा पर्याप्त भए पनि पूर्वाधार साँघुरो ढङ्गबाट निर्माण गरेकाले समस्या भएकोसमेत उहाँले बताउनुभो ।
अर्कोतर्फ ट्रायल सेन्टरसम्म पुग्नका लागि पक्की सडक नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । “वर्षात्को समयमा हिलाम्मे हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य समयमा धुलाम्मे हुने गर्छ, यसले पनि ट्रायल सेन्टरसम्म जान आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ ।”
अर्काको भवनमा परीक्षा
यातायात व्यवस्था विभाग राप्तीको लिखित परीक्षाका लागि आफ्नै हल नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । अहिले लिखित परिक्षाका लागि कार्यालयले अन्य कलेज तथा विद्यालयसंग माग गर्ने गरेका छन् । जसका लागि मासिक रु १०÷१२ हजार भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रशासन प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । यो समस्या समाधानका लागि करीब ३०० परिक्षार्थी अटाउन सक्ने हलको आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया