काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ((ईआईए) अदालतमा पेस गर्न सरकारको नाममा सोमबार आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ईआईए अदालतमा पेस गर्न सरकालाई आदेश दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसमा आदेश जारी गरेको हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहिलो चरणमा ७ लाख ६९ हजार रुख काट्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्णय गरेसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले सोविरुद्ध रिट दिएका थिए ।
सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फँडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ ।११ हजार ८ सय ७५ बिघा क्षेत्रफलमा अधिकांश भाग वन क्षेत्र पर्छ । ईआईएअनुसार सो क्षेत्रमा ६ लाख ठूला सालका रुख (काठ) र १८ लाख अन्य साना रुख (कुकाठ) काट्नु पर्नेछ ।
लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्तासँग विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तावसमेत माग्ने तयारी गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको १ सय १० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
निर्माणस्थलमा नै पर्ने टागिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि योजना अगाडि सारेको छ । विमानस्थल निर्माण गरिने स्थानका रुख कटानी तथा पहुँच मार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ ।
‘महत्वपूर्ण वनसम्पदा भएको जैविक विविधताले भरिपूर्ण र परिस्थितीय प्रणालीको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा जलस्रोतको जीवनदायिनीका रूपमा रहेको वन गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण इआएको भरमा नष्ट गरिएका अपूरणीय क्षति हुने भएकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो क्षेत्रको वनसम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू,’ रिटमा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया