श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि महासङ्घले आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकारका लागि बृहत् सञ्चार आन्दोलन गर्ने भएको छ । महासङ्घले सबै सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका हातमा अनिवार्यरुपमा नियुक्तिपत्र, नियमित न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निर्णायक आन्दोलन गरिने जनाएको हो ।

सो कार्यका लागि महासङ्घका केन्द्र, प्रदेश र सबै शाखाका नेतृत्वले आआफ्ना स्थानबाट दबाब अभियानको नेतृत्व गर्नेछन् । केन्द्रको आह्वान र श्रमजीवी पत्रकार हकहित प्रवद्र्धन समितिको योजनामा महासङ्घ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखा÷एशोसिएट संस्थाबाट सञ्चारगृहमा चरणबद्ध अनुगमन र ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई आन्दोलन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरीे प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, पत्रकार आचारसंहिता पालन र पत्रकार महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि महासङ्घका अध्यक्षको नेतृत्वमा आगामी माघ महिनामा सातवटै प्रदेशमा विशेष केन्द्रीय अभियान पनि सञ्चालन गरिने भएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ बमोजिम नियुक्ति, पारिश्रमिकलगायत सेवा–सुविधा श्रमजीवी पत्रकारलाई अधिकारका रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित विभिन्न समयमा महासङ्घले सङ्घर्ष गर्दै आएको थियो ।

महासङ्घको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले राज्यका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका, संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेका तथा मस्यौदा हुँदै गरेका सञ्चारसम्बन्धी र अन्य कुनै पनि कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, खुम्च्याउने वा कुनै पनि प्रकारले अवरोध पु¥याउने खालका प्रावधान राखिएमा त्यसलाई अस्वीकार गरी प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रतामैत्री कानून र संरचना निर्माणका पक्षमा पहल गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी सबै तहले निर्माण गर्ने कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि महासङ्घका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय शाखाले आवश्यक दबाबमूलक कार्यक्रम तय गरी पहल गर्ने भएको छ ।

महासचिव विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्तिगतको स्वतन्त्रताको सवालमा महासङ्घले विविध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनाका साथै देशको सीमा समस्या तथा विवादहरुलाई राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुने गरी समाधान गर्न समेत माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महासङ्घले रेडियो नेपाल सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र दिपायललगायत विभिन्न सचारमाध्यमबाट निष्कासित पत्रकारको पुनःबहालीका लागि कानूनीलगायत अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाका साथै अपाङ्गता भएका पत्रकारको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्न पहल गर्ने भएको छ ।”